![]()
महोत्तरी । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिशभा निर्वाचन हुन तीन दिनअघि विवादास्पद घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राजपाले यसअघि अलग राष्ट्रको मागका रुपमा दिंदै आएको अभिव्यक्तिलाई यसपटक घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
महेत्तरीको जलेश्वरमा संयोजक ठाकुर र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोलागयतका नेताहरुले यो विवादास्पद बुँदा समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घोषणापत्रमा नेपाल बहुराष्ट्रिय देश हुनुपर्ने धारणासहित राजपाले ‘एक राज्य एक राष्ट्र’ हुनैपर्छ भन्ने धारणा आदर्शवादी भएकापनि सधै व्यावहारिक नहुने उल्लेख गरेको छ । नेपाल एक बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसँस्कृतिक र बहुराष्ट्रिय देश रहेको उल्लेख गर्दै राजपाले घोषणापत्रकै प्रस्तावनामा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्ने समुदाय र चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतमा रहेका उस्तै सँस्कृति, भाषा र चालचलनमा सामीप्यता भएका समुदायहरुको राष्ट्र एकै भएपनि देश फरक रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालको दक्षिणतिरको समथरभूमिमा बस्ने मधेशी, थारु, दलित, जनजाति र मुस्लिम शतप्रतिशत नेपाल भएपनि ती सामूहिक रुपमा आफैमा एक राष्ट्रपनि भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति पनि तीतो पोखिएको छ । एमालेलाई ‘दुई जिब्रे र माओवादीलाई अच्चमको लोपोन्मुख पार्टी’को संज्ञा दिइएको छ । काँग्रेसप्रति नरम देखिएको राजपा एमाले र माओवादी केन्द्रप्रति निकै आक्रमक देखिएको छ । काँग्रेसमा जस्तो सुकै त्रुटी भएपनि सो दलसँग छलफल र सहकार्य गर्ने अवस्था रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एमाले पार्टी राष्ट्रिय विकासमा तगारो हाल्ने सबै भन्दा अग्रणी पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै राजपा नेपालले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बन्ने क्रममा हुँदा विश्व बैंकलाई पत्र लेखेर रोकेको आरोप लगाएको छ । फास्टट्रयाक निर्माण कार्य रोकेको आरोप लगाउँदै एमालेले मुखले विकास भनेपनि विकासलाई अलपत्र पार्दै आएको दुई जिव्रे पार्टी भएको आरोप लगाएको छ । राजपा नेपालले माओवादी केन्द्रले जन्मदेखि नै पटक पटक नाम परिवर्तन गरेको, पटक पटक आन्दोलनमा जाने तर विनाकारण फर्किने, स्वर ठूलो तर शासनकालमा फितलो रहेको दल रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
दुई व्यक्तिको नितान्त स्वार्थ पूरा गर्न वाम गठबन्धन बनाएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले मौका पाए भने तानाशाही लाद्ने र अधिनायकवादको अभ्यास गर्न पछि नपर्ने घोषणापत्रमार्फत दाबी गरिएको छ ।


