चुनावपछि मात्रै प्रदेशको राजधानी र गभर्नर तोक्ने सरकारको तयारी

काठमाडौ,मंसिर ।
सरकारले मंसिर १० र २१ गतेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश गभर्नर तोक्ने तयारी गरेको छ । आन्दोलन भएर निर्वाचनसमेत प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सरकार प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र गभर्नर नियुक्त गर्ने कार्यबाट पछि हटेको छ। दुवै काम अब मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै गर्ने गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ।
निर्वाचनको मनोनयन अघि नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने भनिएपनि सरकारले तोक्न सकेको थिएन। मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको निर्वाचन नजिकिएकाले अब दोस्रो चरणमा हुने मंसिर २१ को निर्वाचनपछि मात्रै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिने छ।
एक सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार निर्वाचनअघि नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिँदा विवाद र आन्दोलन हुन सक्ने भएकाले निर्णय नगरिएको बताए । ती अधिकारीले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणाम आउनु अघि नै सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने बताए। अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले ७ वटै प्रदेशका अस्थायी राजधानीको विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पारिसकेको छ। तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत संयोजक रहेको पुनःसंरचना समितिले सातै प्रदेशको राजधानी तोक्न विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पारेको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेका बेला सत्तासाझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र विपक्षी दल एमालेसँग चुनावी गठबन्धनमा सामेल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी खोसेर विनाविभागीय बनाएपछि रोकिएको थियो।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएर आउनु अघि नै प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) नियुक्त गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि सरकारले गर्न सकेको छैन। सरकारी अधिकारीले सातै प्रदेशका प्रमुख नियुक्ति पनि दुवै चरणको निर्वाचन पछि हुने बताए। प्रदेश प्रमुखले सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाउनेछन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई तोकिने अस्थायी राजधानीमै तत्कालका लागि बसोबासको व्यवस्था गरिने र त्यही क्षेत्रपालले सपथ खुवाउनेछन्।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुर्नसंचरना समितिले प्रदेश नम्बर १ को अस्थायी राजधानीका लागि सुनसरीको इटहरी, धनकुटा र मोरङको विराटनगरलाई सिफारिस गरेको छ। यीमध्ये इटहरी अस्थायी राजधानी तोकिने सम्भावना बढी छ।
समितिले तयार पारेको प्रस्तावमा २ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरमा राख्ने उल्लेख छ। यस्तै, ३ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकामका लागि बनेपा, धुलिखेल, हेटौंडा र काठमाडौं उपत्यकामध्ये एकलाई तोक्न सिफारिस गरिएको छ। तीन नम्वर प्रदेशको राजधानी धुलिखेल तोकिने सम्भावना बढी रहेको छ।
प्रदेश नम्बर ४ को अस्थायी मुकाम भने पोखरा निर्विकल्परुपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने ५ नम्बर प्रदेश अस्थायी मुकामका लागि दाङ (तुलसीपुर) र बुटवलको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश नम्बर ६ को अस्थायी मुकामका लागि सुर्खेत र ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी भने धनगढी वा दिपायलमध्ये एक ठाउँमा राख्ने सकिने गरी समितिले प्रस्ताव तयार असोज २८ अघि नै तयार पारिसकेको छ।
समितिले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव गर्दा ६ वटा मापदण्डलाई आधार बनाएको छ। समितिले भौतिक पूर्वाधार, यातायातको सुगमता, प्रशासकीय सुविधा, भौगोलिक केन्द्र, ऐतिहासिक महत्व र सुरक्षाको अवस्थालाई मापदण्ड बनाएर अस्थायी मुकामका लागि नाम प्रस्ताव गरिएको हो।