By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलबिद्यूत परियोजना राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिष्ठाको बिषय बनेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का जिम्मा दिएको परियोजना वर्तमान सरकारले खारेज गरेपछि सत्तापक्ष र बिपक्षी दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ । बिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तामै रहेर पनि बिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बुढीगण्डकी सम्झौता खारेज गरेकोमा आपत्ती जनाइसकेका छन । सत्तापक्षले भने प्रचण्ड सरकारले गरेको गलत निर्णय अहिलेको सरकारले सच्याएको तर्क गरिरहेका छन ।
यसैबीच, सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे रमाइलै बहस भयो । कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे चीनिया कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेजको निर्णय उल्ट्याउने चेतावनी दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले अब बन्ने सरकारले देउवा सरकारको निर्णय उल्ट्याएर देखाइदिने बताउनु भएको हो । चुनावको मुखमा सरकारले शान्ति सुरक्षाको सट्टा लाइसेन्स बाँड्ने र खोस्ने काम गरेको भन्दै आगामी सरकारले सबै गलत निर्णय उल्ट्याउने बताउनु भएको हो ।
‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कि दिनै हुन्न थियो । दिएपछि खारेजको निर्णय गर्नु हुँदैन थियो,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘एक महिना समय बाँकी रहेको चुनावी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलन, निर्वाचनको लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुको सट्टा लाइसेन्स बाँड्ने र खोस्ने काम गरिरहेको छ । यो अनधिकृत काम हो । आगामी सरकारले यसलाई करेक्सन गर्ने छ ।’
कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व अर्थमन्त्री तथा कंग्रेस नेता रामशरण महतले ओलीको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नुभयो । उहाँले बिना प्रतिस्पर्धा विवादास्पद कम्पनीलाई दिएकोले खारेज भएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘बुढीगण्डकी बद्नाम चाइनिज कम्पनीलाई दिइएको थियो । खारेज भयो । ठिकै भो ।’ महतले भन्नुभयो ।
यो आयोजना २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार २०७२ र ७३ मा यो आयोजनाको विस्तृत अआयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र टेण्डरका कागजात तयार भइसकेको छ ।
