By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,१५ कार्तिक ।
भारतले चलनचल्तीमा रहेका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको ठ्याक्कै वर्षदिन बित्यो । नेपाली बैंकहरुमा जम्मा रहेका र रातारात अवैध बनेका आठ करोड मूल्यका भारतीय मुद्रा साटिने कुनै लक्षण छैन । बैंकिङ प्रणालीमै रहेको रकम सटहीमा समेत ठोस उपलब्धि नेपालले हासिल गर्न सकेन । त्यसका लागि डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको टोली भारत पुगेर केही चरणमा छलफल पनि नभएको होइन । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीकै नेतृत्वमा सटहीका मोडालिटीसमेत तयार गरिएको थियो ।
भारतीय रिजर्भ बैंकको टोली नेपाल आएर केही बैंकहरुसँग अन्तरक्रिया पनि गर्यो । त्यही टोली भुटानमा समेत छलफलका लागि पुग्यो । भुटानमा रहेका नोट सटही भए, नेपालका साटिएनन् । एक वर्षको अवधिमा नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको समेत भारत भ्रमण भए । तर, नेपाली पक्षले यस विषयमा कुनै छलफल गरेन ।
भारतीय पक्षले नेपाली नागरिकलाई जनही ४५ सय रुपैयाँको दरमा नोट साटिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतीय पक्षले यसअघि गरेको निर्णयअनुसार नै सटही हुनुपर्ने मागमा नेपाली पक्ष अडियो । नेपाल र भुटानमा पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तिमा थिएनन् । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि फागुन ०७१ देखि नेपालमा उनकै निर्देशनमा प्रचलनमा ल्याइएको थियो ।
नेपाली नागरिकले जनही २५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर सीमाबाट आउजाउ गर्न पाउने सुविधा पनि मोदी सरकारले नै दिएको हो । तर, दुई वर्ष नबित्दै मोदी सरकारले ती दरका नोटमा भारतमै प्रतिबन्ध लगायो । नेपालले प्रतिव्यक्ति ४५ सयको दरमा नोट साट्न खासै रुचि देखाएन ।
व्यवसायीबाट दबाब नपुग्दा सरकारले पनि यस विषयलाई उठाउन आवश्यक ठानेन । भारु साट्न नेपालीको प्रयोग भएको शंकामा रहेको भारतले पनि सटही प्रक्रियालाई अलमल्यायो ।
शुरुमा मात्र होइन, केही समयअघि पनि प्रतिबन्धित भारतीय मुद्रा ओसारपसारका क्रममा केही मानिस समातिएका छन् । एकै पटक दुई करोडभन्दा बढीका प्रतिबन्धित नोटसहित भारतीय र नेपाली नागरिक पक्राउ पर्दा पनि ती नोट सञ्चितिलाई कर्के नजरले नै हेरिँदै आएको छ ।
