![]()
राजेश अधिकारी ।
हामी हाम्रो क्षेत्र, गाउँटोल वा जिल्ला भित्र थुप्रै सामाजिक, राजनैतिक र बिकासका कामहरु गरिरहेका छौं । यी केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली अन्तर्गत भैरहेका छन । अब मुलुकले कोल्टे फेरेको अबस्था छ । मुलुकमा संघीयतालाई आत्मसाथै गर्दै भैरहेको निर्वाचन हाम्रा लागि पहिलो प्रयोग हो । यसको सफलता र जनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिए मात्र देशले काँचुली फेर्न सक्छ ।
संघीयताका बारेमा अधिकांश नेपाली जनता र राजनीतिक कार्यकर्ता पनि अनभिज्ञ छन ।। यसले दिने लाभ र हानीकाबारेमा जनताले मेलो नै पाएका छैनन् । राजनीतिक दल, सरकार वा राज्यले यस सम्बन्धि प्रशिक्षण दिने, कानूनबारे जन चेतना फैलाउने र संबैधानिक प्रबधानबारे बुझाउने प्रयत्न समेत गरेको छैन । यसले गर्दा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्बाचनले सैद्धान्तिक र बैचारिक हिसाबले भन्दा पनि ब्यवहारिक र पहँुचका आधारमा जनताले प्रतिनिधि छान्दा रहेछन् भन्ने अनुभब गरायो । कति उम्मेद्वारहरुलाई त समाज र ब्यक्तिले चिन्ने मौकासम्म पनि नपाएका खबरहरु सुनिए ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ यदि जनता हो भने जनताले सबै राजनैतिक दलका कुरा तिनका चुनाबी मैदानमा उत्रेका प्रतिनिधिबाट सुन्न पाउनु पर्दछ । लोकतन्त्रको संस्थागत बिकास र परिबर्तनका खाकाका लागि तिनको दृष्ट्रिकोण समाजले बुझ्न पाउनु पर्दछ । त्यो बुझाईबाट गरिएको मतदान लोकतान्त्रिक हुनुको साथै यसबाट लोकतान्त्रिक आचरण र पद्धतिको बिकास पनि हुँदैजान्छ । त्यसैले अब समाजले र नेता कार्यकर्ताले समेत राष्ट्र रुपान्तरणका निमित्त सबल, सफल र योग्य ब्यक्तिको चयन गर्नुपर्दछ । यसका लागि मतदातासम्म उम्मेरद्वारको सम्पर्क र प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गराइ कुशल प्रतिनिधि चयन गर्ने आचरणको बिकास गराउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
पहिलो चोटी प्रयोगमा आउन लागेको संघात्मक प्रणाली भित्रको संयन्त्र, यसका प्रशासनिक संरचना, यसका माध्यमले चुनिएर आउने प्रतिनिधिहरूको महत्व र भूमिकाका साथै तीनले निर्माण गर्ने संघीय कानूनले कोर्ने बिकासका खाका लगायतका विषय बुझेका र बुझाऊन सक्ने प्रतिनिधिहरुले मात्र अहिलेको परिबर्तित अबस्थालाई सहजै सम्हाल्न सक्छ, अरुले सम्भव छैन ।
संघीय शासन ब्यवस्था भित्र केहि चुनौतीहरु हुन्छन् जसको जड प्राकृतिक श्रोतसंग हुन्छ । एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच प्रकृतिक श्रोत र साधनबारे लफडा उत्पन्न हुन सक्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका बिचको अन्तर सम्बन्धलाई अन्योन्याश्रित बनाएर संबिधान प्रदत्त अधिकारलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु पर्दछ । सन्तुलनमा तलमाथि हुँदा बाहुल्यतामा रहेका जातजाती वा जनजाति आदिबासीहरुलाई भ्रम सृजना गराई नाजायज तबरले उक्साई खेल्न खोज्ने तत्वहरु हावी हुन खोज्छन् । राष्ट्रका मूल आधार ३ “प“(प्रकृति, पदार्थ र परमेश्वर) लाई लक्षिल गरी साम्राज्यवादी र बिस्तारवादीहरुले खेल्ने ठाउँ बनाउन सक्छन् ।
त्यसैले, नागरिक समाज, राजनैतिक दल, सामाजिक संघसंस्था र जागरुक यूवाहरु सबैले एक पटक राष्ट्रहित र सन्ततीका लागि सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । हामी सबैको सामुहिक प्रयासले संघ, प्रदेश र स्थानीय बिचको अन्तर सम्बन्धलाई फलामे साङ्लो समान बनाउनु जरुरी छ । यसका निमित्त उचित नीति र कार्यक्रमहरु बनाइ चेतना फैलाउनु पर्छ ।
हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो ठाउँ वा हाम्रो भेगमा भ्रष्ट भनि गन्हाएर टिक्न नसकेका नेता भनी चिनिने ब्यक्ति आगामि चुनाबमा हाम्रो क्षेत्रबाट लड्न खोज्ने दुषित प्रयास पनि गरिरहेका छन् । त्यस्ता भ्रष्टहरुको फेर समातेर आफू पनि केहि बनिहालिन्छ की भनेर च्याखे थाप्दै हिंड्नेहरु पनि छन । यीनिहरुलाई चिनेर निरुत्साहित पार्न जरुरी छ । प्रत्येक नागरिकहरुको काँधमा साँच्चिकै मुलुकको रुपान्तरणको जिम्बेवारी आएको छ । इतिहासले सुम्पेको जिम्बेवारीलाई बर्तमानमा सार्थकतापूर्ण ढंगले रुपान्तरित गर्न सकेमा मात्र राष्ट्रको ऋण तिरेर माटोप्रतिको इमान्दारिता प्रकट गरेको साबित हुनेछ ।
संघीय शासन पद्धति अंगिकार गरेका मुलुकहरूबाट हामिले पाठ सिक्नु जरुरी छ । गलत सोच बोकेका ब्यक्तिको छनौट हुँदा संबिधानले निर्देशित गरेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तर सम्बन्ध नै गलत ब्याख्या तर्फ मोडिन पुग्छ । जस्को परिणाम नाईजेरियाले भोगिसकेको तीतो यथार्थ जस्तो पनि हुन सक्छ । नाईजेरियाले सुरुमा तीन वटा प्रदेशको निर्माण गर्यो । केहि जातिवादी नेताहरुले त्यसलाई नमान्दा र बखेडा झिक्दा अन्तिममा छत्तिस वटा राज्य बन्न पुग्यो ।
केहि वर्ष अगाडी मात्र भारतको बिहार राज्यबाट झारखण्ड छुट्टिएर छुट्टै राज्य भएको हामिले देखेकै छौं । संघीयता ग्रहण गरेका ठूला देशहरुका ठूला भुगोल भएका र प्राकृतिक श्रोत र साधन प्रयाप्त भएका राज्यहरुलाई टुक्रिदा पनि फरक नपरेका उदाहरणहरु छन् । जस्तै अमेरिका तेह्र राज्यबाट पचास राज्य हुन पुग्यो । भारत चौध राज्य बाट अठ्ठाईस राज्यमा स्थिर छ भने बंगाल राज्यबाट दार्जिलिङ छुट्टिन खोज्दैछ ।
हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा सात प्रदेश काफी होईन अझ धेरै भएको अबस्था हो । यसलाई अनेकन तबरले बढाउन खोजी अस्थिरता सृजना गराउनेहरुको यहाँ कमि छैन । तसर्थ सभ्य समाज र समृद्धशाली राष्ट्र निर्माण गर्न मुलुकले गर्न खोजेको यो प्रयोगको आधार आगामी निर्बाचन हो । यस्तो महत्वपूर्ण निर्बाचनका निमित्त राजनैतिक दलहरुले योग्य भन्दा योग्य उम्मेद्वारको चयन गर्नु पर्दछ भने मतदाताहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु कुशल छान्नु जरुरी छ ।
( लेखक अधिकारी नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन । उनी काठमाडौ क्षेत्र नं पाँच बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षका निमित्त शिफारिसमा समेत परेका छन)


