तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनःसंविधान संशोधन मुख्य एजेण्डा ?

जनकपुर,२६ भदौ ।
संसदबाट संविधान संशोधन असफल भए पनि मधेसमा यो मुद्दा जीवितै छ । मधेसी जनताको अधिकार र समानताको मुद्दासँग गाँसिएको संविधान संशोधनको एजेन्डासँग राजनीतिक दल मात्रै होइन, मधेसी नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणलाई चासो छ । त्यसैले दलहरू संविधान संशोधनलाई चुनावी एजेन्डामा फेरि उठाउने प्रयत्नमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाहेक सबैजसो राजनीतिक दल यसलाई पुनः अघि बढाउने प्रतिबद्धता गर्दै मत मागिरहेका छन् । स्थानीय तहको चुनावलगत्तै आउने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावपछि संविधान संशोधनको विधेयक पुनः अघि बढाउने उनीहरूको जोड छ ।
एमाले पनि मधेसमा झर्दा नरम बनेको छ । संविधान संशोधन असफल बनाएको भनेर आफूहरूप्रति लक्षित‘एन्टी मधेसी ट्याग’ हटाउन नेताहरूले नरम शैलीबाट प्रतिवाद र प्रतिरक्षा दुवै गरेका छन् । कांग्रेस, राजपा, माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूको आरोपको प्रतिवाद गर्दै एमालेले संविधान संशोधनको पाटोलाई भने प्रतिरक्षा गरेको हो ।
हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाका रूपमा ल्याउने प्रयत्नस्वरूप संविधान संशोधन गर्न खोजिएकाले मात्रै विरोध गर्नुपरेको एमालेको तर्क छ । मधेसमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली, अवधि र थारू जस्ता मातृभाषालाई मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको भन्दै मतदाता तान्ने प्रयास गरेको छ । तर, एमालेले संविधान संशोधनको मुद्दाले क्षति हुने ठानी मतदातामाझ यो विषयलाई जोडले उठाएको छैन ।
स्थानीय तहको चुनावलगत्तै आउने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा मात्रै संविधान संशोधनसँग जोडिएको राजनीतिक मुद्दा उठाउन उपयुक्त हुने कतिपयको माग छ ।
कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीको मुख्य निसाना भने एमाले नै भएको छ । यी दलहरू संविधान संशोधनकै मुद्दाबाट जनमत प्रभावित पार्ने कसरतमा जुटेका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा एमालेको भूमिकालाई कमजोर बनाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच त गठबन्धनको प्रयास समेत भएको थियो । तर, दुवै दलभित्रको आन्तरिक झगडाले सम्भव भएन । गठबन्धन नहुँदा एमालेले राहत महसुस गरे पनि संसदमा संविधान संशोधनको विरोधमा मतदान गरेको एमालेलाई स्थानीय तहमा भिजेर मतप्रभावित गर्न कठिनाइ परिरहेको छ ।
स्थानीय बुद्धिजीवी डा. भोगेन्द्र झा राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषय व्यवस्थापन गर्न नसके मधेसमा अर्को शक्ति जन्मने चेतावनी दिन्छन् ।
अर्का बुद्धिजीवी शिवहरि भट्टराईका अनुसार मधेसमा सबै जिल्लामा सबैभन्दा बढी मत राजनीतिक एजेन्डाले आकर्षित गर्छ । राजनीतिक अधिकार, सहभागिता, भाषा र नागरिकतामा मधेसी जनताले आफू ठगिएको अनूभति गरेको छ । यो मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले छाड्ने हो भने सीके राउत प्रवृत्ति हावी हुने भय मधेस केन्द्रित दलहरूमा देखिन्छ । संविधान संशोधन विधेयक असफल हुनासाथ राजपा चुनावमा जाने निर्णयमा पुग्यो । तर, उसका केही युवा कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमै चुनावी बहिष्कारको अभियान सुरु गरेका छन् । यसलाई समयमै प्रमुख दलका नेताहरूले नसुल्झाए मधेसमा ठूलो विप्लव हुन सक्ने खतरा डा। झा औंल्याउँछन् ।
अर्का बुद्धिजीवी भट्टराईले राजनीतिक मुद्दा र विकासलाई सँगै जोडेर राजनीतिक दलहरू चुनावमा आउनुपर्ने बताउँछन । स्थानीय तहको चुनावले मधेसको राजनीतिक मुद्दालाई अझ सशक्त र संगठित बनाउने उनको तर्क छ ।