By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन बुझनु भएको छ । आयोको म्याद सकिने दिन बुधवार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझनु भएको हो । प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ र प्रदेशसभाको ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ७८ वटा निर्वाचन क्षेत्र तराईका २० जिल्लामा परेका छन् । कुल क्षेत्रको उक्त संख्या ४७ दशमलव २७ प्रतिशत हो । मधेसवादी दलले जनसंख्या अनुपातमा तराईका जिल्लामा ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग गरिरहेको बेला यो क्षेत्र निर्धारणले विगतको तुलनामा एक प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । यसअघि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा ४८.३३ प्रतिशत मधेसको २० जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व थियो ।
प्रदेश नम्बर १ मा २८, प्रदेश नम्बर २ मा ३२, प्रदेश नम्बर ३ मा ३३, प्रदेश नम्बर ४ मा १८, प्रदेश नम्बर ५ मा २६, प्रदेश नम्बर ६ मा १२ र प्रदेश नम्बर ७ मा १६ वटा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र परेको छ ।
सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १०, विराटनगरमा ६, झापा, रुपन्देही र कैलालीमा ५र५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्ला सबैमा ४ र ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने संख्याको दोब्बर प्रदेशसभामा रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनरायण दासको नेतृत्वमा गठित क्षेत्र निर्धारण आयोगले साउन ११ गतेबाट काम थालेको थियो ।
