यसकारण भयो संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल….पुगेन ४८ मत

काठमाडौ,६ भदौ ।
व्यवस्थापिका संसद्ले सोमबार संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक अस्वीकृत गरेको छ । संशोधनको अन्तरवस्तुमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित भएपछि संशोधन अस्वीकृत भएको हो । यसअघि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा प्रमुख दलहरूको सहमतिमै २०७२ माघ १० मा पहिलो संशोधन गरिएको थियो ।
झन्डै चार महिना लामो माथापच्चीपछि सदनमा भएको मतदानमा विधेयकका पक्षमा ३४७ र विपक्षमा २०६ मत पर्‍यो । सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयकको पक्षमा परेको मत सदनमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या (५९२) को दुई तिहाइ नभएका कारण दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक सदनबाट अस्वीकत भएको घोषणा गरिन् । संविधान संशोधनजस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयकमा मतदान हुँदा ५९२ सांसदमध्ये ५५३ मात्रै उपस्थित थिए ।
संविधान संशोधनको माग गरेका मधेस केन्द्रित दलहरूले संसद्को परिणामलाई स्वीकार गर्ने संकेत गरेका छन् । राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय प्रक्रियाबाट प्राप्त परिणामबारे मंगलबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले आवश्यक समीक्षा गरी भावी रणनीति तय गर्ने जानकारी दिए । राजपाका अर्का नेता मनीष सुमनले भने राजपाले चुनावमा जाने निर्णय गर्ने बताए ।
संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले भने प्रमुख दलहरूको मिलेमतोमै संविधान संशोधन विधेयक फेल गरिएको बताए । विधेयक पेस गर्नै नदिने अडानमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेतको सहयोगमा विधेयकलाई मतदानमा लगिएकाले यसमा प्रमुख तीनै दलको मिलेमतो र स्वार्थ रहेको उनको आरोप छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आफ्नो असहमति र विरोधका बीच अघि बढाइएको विधेयक भए पनि यसबाट संविधान सर्वस्वीकार्य हुन बाँकी छ भन्ने प्रश्न समाप्त भएको बताएको छ ।
यसअघि मधेसी दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रदेश नम्बर ५ को विभाजनसहितको संविधान संशोधन विधेयक एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलको व्यापक विरोध र बुटवललगायत क्षेत्रमा भएको व्यापक प्रदर्शनपछि फिर्ता लिएको थियो । लगत्तै सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता गरी प्रदेश सीमांकन हेरफेरबाहेकका विषय समेटेर गत मंसिर १४ मा दोस्रो पटक संशोधन विधेयक अघि बढाएको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचक मण्डल र प्रदेश सीमांकन आयोगको क्षेत्राधिकारसहितका समेटिएका विषयलाई प्रतिपक्षी गठबन्धनले‘बेमौसमी’ भन्दै फिर्ता लिन वा विशेष समितिमा छलफल गरी व्यापक परिमार्जनपछि सर्वस्वीकार्य बनाउन माग गरेको थियो ।
विधेयकमाथि भएको मत विभाजनबाट प्राप्त परिणामले आफ्नो भनाइको औचित्य पुष्टि भएको विश्लेषण गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रस्ताव संसद्बाट अस्वीकृत भएको घटनाले प्रधानमन्त्रीप्रति गम्भीर नैतिक प्रश्न सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेस नेताहरूले भने सरकारसँग सदनमा स्पष्ट बहुमत रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधन विधेयक र सत्ता गठबन्धनलाई जोडेर हेर्न नहुने प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको राप्रपाले संविधान संशोधनका विपक्षमा मतदान गरेका कारण संशोधनको विपक्षमा सहजै एक तिहाइभन्दा बढी मत परेको हो । विभाजनको प्रक्रियामा रहेको राप्रपाका १९ सांसदले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरे पनि बाँकी १८ सांसद सदनमा अनुपस्थित थिए । सुरुदेखि नै संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएका नेकपा माले र परिवार दलका सांसदहरूले भने मत विभाजनको निर्णायक समयमा संसद् बैठक बहिष्कार गरे । प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मधेस समता पार्टी, बहुजन शक्ति र वैद्धिक जनतान्त्रिक परिषद्ले भने विधेयकको विपक्षमा मतदान गरे । तीबाहेक संसद्मा रहेका सबै साना दलले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
संविधान संशोधनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा मतदान हुँदासमेत सत्तारूढ दलका केही सांसद अनुपस्थित थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठका अनुसार मतदानका समयमा कांग्रेसका तीन सांसद अनुपस्थित थिए । सांसद गीता वाग्ले पतिको उपचारका लागि विदेशमा रहेका कारण उपस्थित हुन नसकेको भए पनि सांसदद्वय कविताकुमारी सरदार र कल्पना सोब पार्टीको हवीप विपरीत सदनमा अनुपस्थित भएका हुन् ।