By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) पार्टी गठन गर्नेक्रममा निर्वाचन आयोगले पुनः सनाखतका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसंगै राणालाई राहत मिलेको छ । उनलाइ सांसद र केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आफूले पहिलो चरणमै आवश्यक संख्या पुरयाएर सनाखत गराइसकेकाले पुनः सनाखत जरुरी नभएको राणाको तर्क छ ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले भदौ ४ गते केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सनाखतका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो । यसका लागि भदौ ४ गतेसम्मको समय निर्वाचन आयोगले दिएको थियो । राणाले भने पुनः सनाखत गर्न आवश्यक नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले दल दर्तासम्बन्धी कागजातसहितको रजिस्टर फाइल निर्वाचन आयोगबाट र यसैसँग सम्बन्धित निर्णयका माइन्युट र सम्बन्धित कागजातहरु निवेदकबाट झिकाउन माग गरेको छ ।
