By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको बिधेयक अपूरो भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
नेकपा एमाले केन्द्रीय सामान्य प्रशासन बिभागद्वारा काठमाडौंमा आयोजित स्थानीय शासन संचालन संघीय निजामति सेवा ऐन एवम कर्मचारी समायोजन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेता खनालले आजको आवश्यकता संघीय गणतन्त्र नेपालको भारलाइ बोक्ने र जनताको आवश्यकतालाइ परिपूर्ती गर्ने खालको रुपमा नआएको बताउनुभयो । उहाँले अविलम्ब बिधेयक परिमार्जन र परिस्कृत गरेर ल्याउन सरकारलाइ सुझाव दिनुभयो ।
यो अवधिमा स्थानीय तह र प्रदेशमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने अर्गनाइजेसनल म्यानेजमेन्ट सर्भे (ओएमएस) गरी सोही आधारमा मात्र कर्मचारी समायोजन गर्न उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।
कर्मचारी समायोजन जस्तो महत्वपूर्ण बिधेयक ल्याउँदा पनि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसंग परामर्श पनि नगरेको भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । बिधेयकलाइ पूर्णता दिन सबैभन्दा पहिले स्थानीय शासन संचालन ऐन र प्रदेश शासन संचालन ऐन ल्याउनुपर्ने र यसकै आधारमा कर्मचारी समायोजन बिधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेता खनालले सरकार आजपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाइ संस्थागत गरी जनचाहना अनुरुप शासन व्यवस्था संचालन गर्ने पक्षमा नरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो ।
कार्यक्रममा एमाले नेता लालबाबु पण्डित, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, सांसद केदार सञ्जेल, एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रेमल खनाल, एमाले केन्द्रीय सामान्य प्रशासन बिभागका प्रमुख ममता गिरी लगायतले पनि आ–आफनो धारणा राख्नुभएको थियो ।
