By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । ‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान’ र जलाधार क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) खारेज गर्न माग गरेका छन । भारतीय निजी कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच भएको सो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको उनीहरुको ठहर छ ।
ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउदै उनीहरुले सम्झौता खारेज नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले हरेक प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीहरुले माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई राष्ट्रहितका पक्षमा गरिने बताएपनि बारम्बार राष्ट्रघाती निर्णयहरु भइरहेकोतर्फ सचेत गराए ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) केन्द्रीय सदस्य राजबहादुर कुँवरले माथिल्लो कर्णालीमा लगानीको सवाल नभई नीतिगत राष्ट्रघात भएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री शाहीले परियोजना राष्ट्रहितमा निर्माण गर्ने र यसका लागि लगानीको समस्या भैरहेको जवाफ फर्काए ।
