By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका दौरान भएका घटनाक्रमलाइ हेर्दा धेरैले निर्वाचन आयोग कठपुतली भयो भन्ने टिप्पणी गरे । निर्वाचनका विषयमा निर्णय लिने सबै अधिकार आयोगलाइ छ भनिएपनि व्यवहारतः त्यो नदेखिएपछि आयोगको अधिकार बढाउनुपर्ने विषयमा बहस प्रारम्भ भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बुधवार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी प्रस्ताव गरे ।
आयोगको प्रस्तावमाथि अधिकांश सांसदले सहमति जनाएका छन् । बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि पनि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नहुँदा राजनीतिक दल र सरकारले मतदाता यो बेला आफ्नो पक्षमा छ–छैन भनेर अन्दाज गरी मिति तोक्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
त्यस्तै, निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले बराबर मत ल्याएमा त्यहाँका जनताको मतलाई सम्मान गर्दै गोलाप्रथाका आधारमा कार्यकाल विभाजन गरी उम्मेदवारलाई न्याय दिने व्यवस्था गर्न पनि सांसदले सरकारलाई सुझाव दिए । हाल बराबर मत ल्याउने उम्मेदवारबीच गोलाप्रथाको आधारमा हार र जित हुने व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकको औचित्य, आवश्यकता र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको प्रावधानबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा आवधिक निर्वाचनको मिति ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि धेरै सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।
आगामी दिनमा स्थानीय तह वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने गरी विधेयक ल्याउन पनि सांसदहरुले बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिए ।
