![]()
काठमाडौ,३ साउन ।
निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गरेको छ । आयोगले सोमबार पहिलो चरणमा निर्वाचन सकिएका जिल्लामा समितिको निर्वाचन गर्न निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार पहिलो चरणका ३४ मध्ये ३१ जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ । चितवन, नवलपरासी र रुकुममा निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छैन । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवाद नटुंगिएकाले चितवन तथा नवलपरासी र रुकुम जिल्ला टुक्रिएर दुइटा प्रदेशमा परेकाले त्यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा भइरहेको ढिलाइप्रति सोमबार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ३५ जिल्लाका हकमा पनि छिट्टै निर्वाचन अधिकृत तोकिने प्रवक्ता शर्माले बताए । गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन परिणाम आएको ३० दिनभित्र जिल्लासभाको बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
उनले साउन ८ देखि जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने र त्यसले २१ दिनभित्र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने जानकारी दिए । जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख सदस्य हुन्छन् । सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।
गाउँ र नगरसभाका सदस्य जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउँछन् । कुन जिल्लाको समिति कति सदस्यीय हुने विषय संविधान र कानुनले स्पष्ट पारेको छैन । आयोगले जिल्लासभाको पहिलो बैठकले उक्त विषय टुंग्याउन सक्ने गरी पत्राचार गरिसकेको छ ।


