By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । सरकारले वितरण गरिरहेको गरीब परिचयपत्र वास्तविक गरीबभन्दा आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारले पाएको भन्दै जिल्ला जिल्लाबाट गुनासो आएपछि छानबिन गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ। त्यसको निम्ति धनीहरूले पाएको गरिब परिचयपत्रलाई निष्क्रिय पार्ने कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ।
अबको गरिब परिवार पहिचानको काम स्थानीय सरकारको भएकाले सहज र वास्तिक हुने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। परिचयपत्र तयार पारेको लामो समयपछि गत असार अन्तिम साता कपिलवस्तुबाट गरिब परिचयपत्र बाँड्न सुरु गरिएको थियो।
२६ जिल्लामा वितरणका लागि झन्डै ४ लाख गरीब परिचयपत्र तयार पारिएका छन्। तर उक्त परिचयपत्र वास्तविक पीडितहरूले नपाएको बरु कतिपय ठाउँमा आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवारले पाएको गुनासो जिल्ला-जिल्लाबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आएका छन्।
स्थानीय तहमा पठाइसकेका परिचयपत्र वितरण रोक्ने बारेमा कुनै निर्णय लिइनसकेको उक्त मन्त्रालयले परिचयपत्रको छानबिन गर्ने जनाएको छ।
बाँकी ५१ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचानका लागि पहिलेका प्रश्नलाई पनि परिमार्जन गरिने बताइएको छ। गरीबको पहिचानको काम ५ वर्षअघिदेखि गरिएको र वितरणमा ढिला भएकाले केही मानिसको आर्थिक अवस्थामा फरक आएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाई छ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी मार्फत गरिएको र केहीले आफ्नो आर्थिक विवरण लुकाएका कारण पनि वास्तविक विवरण नआएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
गरीब पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गरिए पनि उनीहरूका लागि सरकारले के कस्ता कार्यक्रम र अवसर दिने भन्ने बारेमा निर्णय गरिसकेको छैन। हाल सरकारका विभिन्न निकायमा गरिबहरूका लागि लक्षित गरि विनियोजन गरिएको अवसरको लाभ त्यस्ता परिचयपत्र पाउनेलाई दिने सरकारको लक्ष्य छ।
