By एभरेष्ट अन्लाईन खबर
चितवन, १० असार ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ऐतिहासिक महाधिवेशन चितवनमा भव्यताका साथ जारी रहेको छ। पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयन र भावी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्न आयोजित यस महाधिवेशनले देशभरका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह थपेको छ। महाधिवेशनको बन्द सत्र र नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा पार्टीले देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण र एजेन्डासहितको संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
महाधिवेशनको मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेको पार्टी सभापति पदका लागि वर्तमान सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ। लामिछानेको उम्मेदवारीलाई पार्टीभित्र अत्यन्तै बलियो समर्थन प्राप्त भएको छ। विशेष गरी रास्वपाका वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले लामिछानेको उम्मेदवारीको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र र उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाएर प्रस्तावकको भूमिका निर्वाह गरेपश्चात् प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो कार्यव्यस्तताका कारण काठमाडौँ फर्किसक्नुभएको महाधिवेशन स्रोतले जनाएको छ।
महाधिवेशनको क्रममा रास्वपाले देशको राजनीतिक र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि अघि सारेको शासकीय स्वरूपबारेको ६ बुँदे संकल्प यस प्रकार रहेको छ:
१. संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन संविधान परिमार्जन गर्ने: आवश्यक संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन देशको मूल कानुन संविधानलाई जनअपेक्षाअनुरूप परिमार्जन गर्ने।
२. प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली: देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने पूर्ण कार्यपालिकाको प्रणाली लागू गर्ने।
३. स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट ५०२, निर्दलीय चुनाव: हाल कायम रहेको ७५३ स्थानीय तहको संख्यालाई वैज्ञानिक ढङ्गले घटाएर ५०२ मा सीमित गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण रूपमा निर्दलीय आधारमा गराउने।
४. प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयता पुनःसंरचना: खर्चिलो र बोझिलो मानिएको वर्तमान प्रादेशिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्दै प्रदेश सभाको पूर्ण खारेजीसहित संघीयताको नयाँ पुनःसंरचना गर्ने।
५. मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट खर्च: निर्वाचन र राजनीतिक दलहरूमा हुने वैदेशिक वा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नका लागि निश्चित मापदण्ड पुगेका मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाटै सञ्चालन खर्चको व्यवस्था गर्ने।
६. न्यायपरिषद्लगायत संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार: न्यायपरिषद् लगायत देशका सम्पूर्ण प्रमुख संवैधानिक अंगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै तिनमा आमूल सुधार र रूपान्तरण गर्ने।
चितवनबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाह काठमाडौँ फर्किए पनि महाधिवेशन स्थलमा चुनावी सरगर्मी र नीतिगत छलफलहरू निकै रोचक ढंगले अगाडि बढिरहेका छन्। रास्वपाले अघि सारेको यो ६ बुँदे शासकीय संकल्पले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक खर्चमा ठूलो कटौती गर्ने दाबी गरिएको छ। महाधिवेशनले पारित गर्ने आगामी नीति र नयाँ कार्यसमितिले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो, त्यो भने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ।
– एभरेस्ट अनलाइन खबर ब्युरो
www.everestonlinekhabar.com
