By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत शुल्क लगाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूखुसी मूल्य बढाएपछि उपभोक्ताले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । तर, सरकारले भने इन्टरनेटको मूल्य बढाइनु कालोबजारी भएको स्पष्ट पारेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले इन्टरनेटको मूल्य बृद्धिप्रति सकार गम्भीर भएको र एक साताभित्रै उपभोक्तामाथि थोपरिएको अनावश्यक मूल्य घटाइने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । सोहीअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्ताले विगतमा भन्दा आधा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउनुको साटो बढाएका छन् ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिने अधिकांश ठूला कम्पनी आफैंले नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरको लाइसेन्स लिएर आफैंले इन्टरनेट भित्र्याइरहेका छन् । मर्कन्टाइल, वल्र्ड लिंक, वेब सर्फर, सुविसु, फाइबर अनलाइन, लुम्बिनी नेट, क्लासिक टेक, आइटेल कम्युनिकेसन, टेक माइन्ड नेटवर्क, नेपाल डिजिटल सभिर्स, भायोनेट र एनसेल आफैंले इन्टरनेट ब्याण्डविथ विदेशका कम्पनीबाट किनेर ल्याउँछन् । र, आफू पनि प्रयोग गर्दै साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि बेच्छन् । नेपाल टेलिमकलाई भने लाइसेन्स नै नलिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ब्यान्डविथ किन्ने अधिकार दिइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विदेशबाट किनिने इन्टरनेट ब्यान्डविथ सस्तो भए पनि कम्पनीहरुले सेवाग्राहीलाई लिने मूल्य भने बढाएको बढायै छन् । सरकार भने अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार ब्याण्डविथको मूल्य हेरेर इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।
