काठमाडौं, असार १७ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा मन्दी र शिथिलता छाइरहेका बेला सरकारले व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुको साटो उल्टै ‘फुल अडिट’को डन्डा चलाउन थालेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व विभागले मातहतका कर कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै पुराना र पेन्डिङ रहेका फाइलहरूको काम तत्काल सक्न तथा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन कडा निर्देशन दिएको छ ।

चुनावअघिको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फुल अडिट प्रक्रियालाई खुकुलो बनाएर व्यवसायीलाई केही राहत दिएका थिए । तर, जेनजी (Gen Z) आन्दोलनको बलमा बनेको दुई तिहाइको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार आएपछि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बन्ने आशा गरेका व्यवसायीहरू अहिले चरम निराशामा परेका छन् । आफूलाई निजी क्षेत्रमैत्री र अर्थतन्त्रका ज्ञाताका रूपमा चिनाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर प्रशासनमा आतंक र कमिसनको संस्कृति पुनः ब्युँताएको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् ।

‘फुल अडिट’को नाममा मानसिक तनाव र मोलमोलाइ

सरकारी पक्षले यस कदमलाई पुराना काम फर्स्योट गर्ने र राजस्व चुहावटको जोखिम कम गर्ने नियमित प्रक्रिया बताए पनि व्यवसायीहरूले भने यसलाई आफूहरूलाई दुःख दिने र मोटो रकम कमिसन असुल्ने नयाँ प्रपञ्चको रूपमा लिएका छन् ।

एक प्रतिष्ठित व्यवसायीले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्ने सर्तमा भने, “फुल अडिटको नाममा कर अधिकृतहरू व्यवसायीको कार्यालय र गोदाममै छिरेर मानसिक तनाव दिने काम फेरि सुरु भएको छ । प्रक्रियागत त्रुटिहरू देखाएर अन्त्यमा मोटो रकम बार्गेनिङ (मोलमोलाइ) गर्ने पुरानो कुप्रथा ब्युँतिएको छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना र त्रास निजी क्षेत्रका लागि के हुन सक्छ ?”

लक्ष्य भेटाउने दबाबमा अर्थमन्त्री

स्रोतका अनुसार वर्तमान सरकारले चुनावअघि व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र कर प्रणाली सहज बनाउने बाचा गरे पनि सत्तामा पुगेपछि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा तीव्र दबाबमा परेको छ । त्यही दबाबका कारण अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभागलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा अडिट प्रक्रियालाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका हुन् ।

यसअघि नै अर्थतन्त्र र व्यवसाय सुस्त भएका बेला कर प्रशासनले कडा रूपमा फाइल खोल्दा बजारमा लगानीको मनोबल झन् खस्कने र व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । ‘फुल अडिट’को नाममा हुने प्रशासनिक आतंक र लुट्ने प्रथालाई नियन्त्रण नगरिए यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित देखिन्छ ।