By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ ।
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्दै गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई २५ वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा यसको तीव्र विरोध र बहस सुरु भएको छ। सरकारको यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रहार भएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आपत्ति जनाइएको छ।
यसैक्रममा नयाँ दल निर्माणको तयारीमा जुटिरहेका नेता डा. धवलशम्सेर राणा र विवादित व्यवसायी एवं अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले यस प्रस्तावको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। सरकारको यस कदमबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न राणा र प्रसाईंको उपस्थितिमा आज शुक्रबार दिउँसो ३ बजे जमलस्थित होटल येलो प्यागोडामा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना समेत गरिएको छ।
उक्त समूहका सचिवालय प्रमुख सगुन सुन्दर लावतीका अनुसार गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने वा गतिविधि गर्नेलाई २५ वर्षसम्म जेल हाल्ने सरकारी प्रस्ताव सर्वसत्तावादी र घोर आपत्तिजनक छ।
जनता उचाल्ने ‘कथित’ नेता र अभियन्ताहरू अब के गर्लान्?
यो सरकारी प्रस्तावसँगै एउटा ठुलो प्रश्न खडा भएको छ– लामो समयदेखि गणतन्त्रको विरोध गर्दै, व्यवस्था परिवर्तनको नारा लगाएर जनतालाई सडकमा उचाल्दै आएका कथित केही नेता र अभियन्ताहरूको आगामी कदम अब के होला?
विगत केही समयदेखि देशको आर्थिक संकट, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरतालाई हतियार बनाएर केही समूहले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्दै आएका थिए। तर, सरकारले कानुन नै संशोधन गरेर २५ वर्षको कडा कैद सजायको अस्त्र फ्याँकेपछि त्यस्ता तत्वहरू ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा पुगेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार अब यस्ता नेता र अभियन्ताहरूसँग केवल दुईवटा विकल्प बाँकी छन्:
-
सडक आन्दोलन र कानुनी लडाइँ: सरकारको यो कदमलाई ‘अधिनायकवाद’ को संज्ञा दिँदै न्यायालय धाउने वा नागरिक अधिकारको नाममा फेरि पनि जनतालाई सडकमा उतार्ने प्रयास गर्ने।
-
रणनीतिक मौनता: २५ वर्षे कठोर जेल सजायको डरका कारण आफ्ना उग्र अभिव्यक्ति र गतिविधिमा लगाम लगाउँदै भूमिगत वा मत्थर हुने।
एभरेस्ट अनलाइन खबरको विश्लेषण
हाम्रो दृष्टिकोण: लोकतन्त्रमा विचार व्यक्त गर्ने र शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ। तर, व्यवस्था नै उल्ट्याउने नाममा अराजकता फैलाउने र जनतालाई भ्रमित पार्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन। सरकारले ल्याउन खोजेको यो संशोधन विधेयक संसद्मा कसरी अगाडि बढ्छ र यसले नागरिक स्वतन्त्रतालाई कत्तिको संकुचित पार्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ। तर, यसैलाई बहाना बनाएर राजनीतिक स्वार्थ सेक्न खोज्ने ‘कथित’ अभियन्ताहरूका लागि भने यो कानुन घाँडो बन्ने निश्चित देखिन्छ।
