नयाँ निर्वाचनको नयाँ म्यान्डेट अनुसार राष्ट्रपति दोहरिनु हुँदैन, सहमतिका आधारमा झलनाथ उपयुक्त पात्र हुनसक्छन : हरि चन्द ‘अग्निपुञ्ज’, परराष्ट्रबिद्

 1,708 total views,  2 views today

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिसंगै सरकारले गति लिन थालेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीको भूमिकामाथि नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ । यी पृष्ठभूमीमा बर्तमान सरकार र बाम एकताका बिषयमा केन्द्रीत भइ हामीले परराष्ट्रबिद् हरि चन्द ‘अग्निपुञ्ज’ संग कुराकानी गरेका छौं ।

१. पछिल्लो पटक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको ७ बुँदे सहमतिलाई पार्टी एकताको आधार भनिएको छ, साँच्चिकै यसले पार्टी एकताको आधार तयार पारेको छ त ?

लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा च्याऊ झै उम्रिएका राजनीतिक दलहरुले समान बिचारधारा बोकेका अन्य दलहरुसंग एकता प्रक्रियालाई अगाडी बढाएको हेर्न चाहेका थिए नेपाली जनताले । किनकी नेपालमा धेरै राजनीतिक शक्तिहरुको जरुरत नै थिएन । नेपालको भूराजनीति र राजनीतिक दलहरुको दर्शनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा बाम प्रजातान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक शक्ति गरि दुई प्रमुख शक्ति बाहेक कम्तिमा आजको दिनसम्म थप शक्ति आबश्यक देखिदैन । परिस्थिती बन्दै जाँदा फरक राजनीतिक धारको बिकास हुन सक्ला । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले बाहिरबाट हेर्दा नेपाली जनताको चाँहना अनुसार बाम प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको एउटै केन्द्र बनाउन गरेको प्रयत्न प्रशंशनीय नै छ । यसको जगको रुपमा दुई ठुला बाम पार्टी्बिच भर्खरै भएको ७ बुँदे सहमतीको बुँदा नं. २, ३ र ४ ले पार्टी एकताको आधार त तयार भयो तर कैयौं प्राबिधीक कुराहरु भने मिलाउन बाँकी नै छ । सैद्धान्तिक र पदिय बिषयबारे कुराहरु मिलेको देखिएतापनि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मको ब्यबस्थापन साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ, जसको ब्यबस्थापनले पार्टी एकताको अन्तिम आधार तयार पार्नेछ ।

२. सहमतिपत्रमा नेतृत्व र पद बाँडफाँडका बिषय किन उल्लेख नगरिएको होला ?
पहिलो कुरा दुई ठूला दलहरु ठूलै शक्तिका साथ एक ठाँउमा आउने प्रयत्न गरिरहदा त्यसपछि बन्ने दल भिमकाय हुनेछ र भिमकाय शक्तिको पदिय बाँडफाँड ७ बुँदे सहमती पत्रमा उल्लेख गर्न सम्भब नभएको हुन सक्छ ।

दोस्रो, पदिय बाँडफाँडको बिषयलाई सामान्यतया भद्र सहमतीकै रुपमा निरन्तरता दिने अभ्यास पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा हावी भएको देखिन्छ ।

तेस्रो कुरा, पदिय बाँडफाँडको बिषयलाई ’हाईलाइट्स’ गर्दा अन्य महत्वपुर्ण बिषय ओझेल पर्न सक्छन् । चौथो, पदका कुराहरुलाई दिइएको प्राथमिकताले एकताप्रतिको जनताको हेराई पूरै नकारात्मक बनाईदिन सक्छ । सायद त्यसैले एकताको ७ बुँदे सहमती पत्रमा पदिय बाँडफाँडको बिषय उल्लेख नभएको होकी ।

३. माओवादीले प्याकेजमा सहमति भएपछि मात्रै सरकारमा जाने कुरा गरेको थियो, यो सहमति पत्रले माओवादीको त्यो अडान पूरा भएको देखिन्छ र ?
सहमती भएको भोलिपल्टै प्रचण्ड चितवन पुगेर पाँच बर्षकै लागि क. केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कुरा घोषणा गरे । यसको पछाडी दुई कुराले भूमिका खेलेको देखिन्छ । पहिलो उनको बोलीले दुई पार्टी्बिचको एकता प्रक्रियाकै क्रममा सबै बिषयबस्तुहरु प्याकेजमै भद्र सहमतीको रुपमा टुङ्गिएका हुन् कि जुन ७ बुँदे पत्रमा समाबेश गर्न मिलेन । केपी ओली ५ बर्ष प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड ५ बर्ष एकीकृत पार्टीको अध्यछ्य बन्ने भद्र सहमती भएको हो भने त्यसैको आधारमा प्रचण्डले उक्त कुरा बोलेका हुन सक्छन् । यदि त्यस्तो नेतृत्वको बिषय भद्र सहमतीमा समाबेश नभएको हो भने प्रचण्ड स्वयमले ओलीलाई पाँचै बर्षको लागि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिदिदा ५ बर्षकै लागि पार्टी नेतृत्वको सवालमा घोषणा गर्ने पालो त केपी ओलीको भयो । त्यसो हो भने ओलीले स्वभाबिक रुपमा ५ बर्षको लागि पार्टी अध्यछ्यको लागि प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्नुपर्ने स्थिति आयो । तर मेरो बिचारमा यो ७ बुँदे सहमती पत्र भनेको देखिने रुप भयो । नदेखिने पाटोको रुपमा प्याकेजमै ’डिल’ नभएको भए साएद नेकपा (माओबादी केन्द्र) एकता प्रक्रियामा नआउन सक्थ्यो ।

४. अहिले राष्ट्रपति÷ उपराष्ट्रपति दोह¥याउने चर्चा सुनिदैछ । एमालेमा एउटा पक्षले यसको गृहकार्य पनि सुरु गरेको छ ? यो कतिको उचित हो ?
एउटा चुनाबबाट निर्बा्चित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई स्वतस् दोहोर्याउने भन्ने कुरा उचित देखिदैन । किनकि, नयाँ निर्वाचनले नयाँ म्यान्डेट दिएको छ । पुरानो निर्वाचनले स्थापित गरेका सम्मानित संस्था प्रमुखलाई नयाँ निर्वाचनले बिस्थापित गर्छ भन्ने कुरामा धेरै बहस गरिरहनु पर्दैन । सबै ठाँउमा जनताको नयाँ म्याण्डेट अनुसारै अगाडी बढ्ने हो । तर राजनीतिक दलहरुबिच सहमती भयो र आबश्यकता र औचित्यता पुष्टि भयो भने त्यो दोहोर्याउने कुरा गलत हो भनेर ठ्याक्कै यतिबेला भन्न नसकिएला ।

५. एमालेबाट वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आए स्वीकार गर्छु भन्नु भएको छ, उहाँ राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त पात्र हो ?
झलनाथ खनाल एक जना ब्यक्तिको बारेमा टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि कुनै ब्यक्ति पार्टीको सर्बोच्च पदमा पुगेर नेतृत्व गरिसकेको छ, उसले देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालीसकेको छ र अहिले आएर संबैधानिक भुमिकामा रहेर देशको लागि काम गर्छु भन्यो र पार्टीले पनि उसको बारेमा मुल्याङ्कन गरेर उक्त जिम्मेवारी सुम्पने निर्णय गर्यो भने सो ब्यक्ति कम्तिमा अहिलेको पद्दतीभित्र राष्ट्रपतिमा अयोग्य हुने भन्ने प्रश्न त भएन । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु मध्य अन्य नेतासहित झलनाथ खनाल पनि राष्ट्रपतिको लागि दाबेदार व्यक्ति हुनुहुन्छ भनिरहदा र प्रश्न पनि झलनाथ खनालको नाम लिएर सोधिएको हँुदा सहमतीमा उहाँलाई अगाडी सार्दा उहाँ अनुपयुक्त पात्र हुने त कुरा भएन ।

६. राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन तथा बिदेश सम्बन्ध सुदृढीकरणमा खनालको प्रभाव कस्तो देखिन्छ ?
राष्ट्रिय एकता र बिदेश सम्बन्धमा नेपाल र नेपालका नेताहरुले धेरै गर्न बाँकि छ । पूर्ब प्रधानमन्त्री भएर काम गरिसकेको हुदा उहाँले बैदेशिक सम्बन्धलाई प्रभाबकारी ढँगले सञ्चालन कसरी गर्नुभो भन्ने कुरामा सबैका आआफ्नै धारणा हुन सक्छन् तर कम्तिमा नेपालको स्वाधिनता, सार्बभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई बेवास्ता गरेर उहाँले काम गरेको देखिदैन । नेपाल जस्तो अति कम प्रभाबशाली देशको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध सो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिको प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्छ । यो कुरामा उहाँ कति खरो र दह्रो ढँगले उभिनुभयो, त्यहि कुराले नै उहाँको बाँकी ब्यक्तित्व निर्धारण गर्ला । मेरो बिचारमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्बा्चित प्रधानमन्त्रीहरुमा उहाँ पनि देशको राष्ट्रिय स्वार्थप्रति संबेदनशिल नै देखिनुभयो उहाँको कार्यकालमा । तर जो सुकै राष्ट्रपतिमा निर्वा्चित भएपनि राजतन्त्रको अन्त्य पछि बाहिर ’शिफ्ट’ भएको नेपालको शक्तिकेन्द्र (पावर सेन्टर) पुनस् नेपालमा फर्काउने कुरामा सबै राजनीतिक दल र नेताहरु सचेत हुन जरुरी छ ।

७. प्रधानमन्त्री ओली सरकारका चुनौती के देख्नु हुन्छ ?
पछिल्लो अवधीमा नेपाली राजनीतिमा लोकप्रियता र चर्चाको शिखरमा रहेका केपी ओलीले एउटा निकै कष्टकर कार्यकाल यसअघि ब्यहोरिसक्नु भएको छ । उहाँलाई पछिल्लो समय चीन निकट नेताको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यद्यपी मैले उहाँलाई त्यो रुपमा भन्दापनि नेपालको हित र समृद्धीप्रति सचेत नेताको रुपमा बुझ्छु । भारतसंगको सम्बन्ध पनि नेपालको राजनीतिमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छदैछ । यी दुई भिमकाय शक्तिहरुको नेपाल मामलाका प्रधान स्वार्थहरुले जन्माउने प्रतिकुल राजनीतिक परिस्थितीलाई नेपालको हित र समृद्धी अनकुल बनाउनु ओली सरकारको लागि पहिलो चुनौती हो । अघिल्लो कार्यकालमा नाकाबन्दीको कारण नेपाली जनताले ओलीप्रति ठूलो सहानुभुती राखेकै हुन् । ओलीले थुप्रै सपनाहरु जनतालाई बाँडेका छन् । छोटो समयाबधि र नाकाबन्दीको मारमा परि उत्पन्न परिबेशले उहाँद्वारा बाँडिएका अपुरा सपनाहरुलाई खासै आक्रमण भएन । तर अवस्था आज त्यस्तो छैन । उहाँ सिङ्गै ५ बर्षको लागि नै प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा अर्का एक प्रमुख नेता प्रचण्डले बोलिसकेका छन् । उहाँद्वारा बाँडिएका अधिकाँश सपमा यो ५ बर्षे कारयकालमा पूरा हुनुपर्छ वा पस्ूरा हुने आधार तयार हुनुपर्छ । कठिन भुराजनीतिक अवस्थाले ओलीलाई सजिलै ती सपना पूरा गर्न दिने छैन । भूराजनीतिक अवस्था सपना प्रतिकुल भैदिदा योजना र कार्यान्वयनमा त्यसले पक्कै पनि जटिलता पैदा गर्नेछ । यो जटिलतालाई सामना गर्ने कुरा र आफ्नो सपनामा प्रतिबद्ध भैरहने कुरा ओली सरकारको दोस्रो चुनौती हो ।

ओलीको राष्ट्रबादी छबि र परस्पर बिपरित छिमेकी शक्तिहरुसंगको उनको अनिबार्य अन्तरक्रियाले निम्तिने जटिलताले उनको छबिलाई गर्ने प्रहार र त्यसबाट बचेर आफ्नो छबि जोगाइराख्नु ओलीको तेस्रो प्रमुख चुनौती हो । राजनीति र कुटनीतिमा दुष्मनसंग पनि मिल्न सक्नुपर्छ । तर त्यसो गर्दा आम जनमानसको हेराई र प्रतिक्रियाले ल्याउने परिणाम आफु अनकुल कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि त्येत्तिकै महत्वपुर्ण छ ।

बिपरित पृष्ठभुमी र अभ्यासबाट आएका दुई ठुला शक्तिहरुलाई सैद्धान्तिक, ब्यबहारिक र प्राबिधिक हिसाबले एक ढिक्का बनाईराख्न सक्नु ओलीको चौथो चुनौती हो । यो कार्य पक्कै पनि त्येति सजिलो छैन र हुनेछैन ।
पाँचौ तथा सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा भनेको नेपालको राजनीतिक ध्रुबिकरण बिरुद्ध केन्द्रित हुने बिदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको अनुचित दबाब र प्रभाबलाई रोक्न सक्नु ओलीको अर्को चुनौती हो । यि सबै चुनौतीलाई जितेर अघि बढ्नु ओली सामु आईपरेको सुन्दर अवसर हो ।

८. नयाँ सरकारको बिदेश तथा छिमेक नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपालको बिदेशनीतिमा ’सन्तुलन’, ’समदुरी’ तथा ’सम(सामिप्यता’ को अब्यबहारिक र सोलो(डोलो कन्सेप्ट अन्त्य भैसकेको छ । किनकी कुटनीति सन्तुलन र समदुरीको सिद्धान्तमा चल्दैन । यो देशको प्रधान र सहायक स्वार्थहरु पूरा गर्ने ढँगले अघि बढ्छ । यसरी अघि बढ्दा सन्तुलन र समदुरीको कुरा स्वतस् उल्लंघन हुन्छ । हामीले कसैलाई सन्तुलनमा राख्ने होइन, हाम्रा चासो, सरोकार र राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नुपर्छ । सन्तुलन र समदुरी कायम गर्न खोज्दा छिमेकीहरुकै स्वार्थ प्रधान र हाम्रा स्वार्थहरु गौण भैदिन्छन् । स्वतन्त्र देशको लागि यस्तो परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ । अन्य देशले हामीसंग कस्तो ब्यबहार गर्छन् र हाम्रो आन्तरिक आबश्यक्ता के हो भन्ने कुराले हाम्रो कुटनीति र बिदेशनीतिको प्रकृती निर्धारण हुन्छ । अबको नेपालको बिदेशनीति ब्यबहारिक हुनुपर्छ र केन्द्रमा सन्तुलन र समदुरी होइन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हुनुपर्छ जसलाई नेपालको भुराजनीतिमा चासो राख्ने र यहाँ ब्यस्त रहने छिमेकी र बिश्व शक्तिहरुको ब्यबहार र हाम्रो प्रयत्नले पैदा गरिदिने नेपाली मोडेलको कुटनीति र बिदेशनीतिले मात्र रक्षा गर्न सक्छ । नेपाल सरकारले यसलाई साँच्चै नै ध्यानमा राख्न जरुरी छ ।