नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रःअबको १० वर्षमा कांग्रेसले देखेको नेपाल

काठमाडौ,१४ कार्तिक ।
कांग्रेसले एमाले–माओवादी वाम गठबन्धनविरुद्ध डटेर लड्न देशभरका लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई आह्वान गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा कांग्रेसले कम्युनिस्ट गठबन्धनले संसदीय प्रणाली नै संशोधन गरी राष्ट्रपतीय प्रणालीका माध्यमबाट एकदलीय कम्युनिस्ट शासन भित्र्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसले यही विषयलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाउँदै लोकतन्त्रवादीको मत आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । घोषणापत्र आज सार्वजनिक हुँदैछ । उसले मधेसको समस्या समाधान गर्नका लागि संविधान संशोधनको विकल्प नरहेको भन्दै मधेसी जनताको चाहनाको स्वागत गरेको छ ।
यस्तो छ कांग्रेसले अबको १० वर्षमा नेपाल सम्बृद्धि बनाउने रोडम्याप
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘कांग्रेसको विकास दृष्टि र लक्ष्यः अबको १० वर्षमा नेपाल’ शीर्षकमा २० वटा बुँदाहरु प्रस्तुत गरेको छ । उसले काठमाडौं–मधेस एक्सप्रेस वे चलाउनेदेखि भोकमरी र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नेसम्मका योजना अघि सारेको छ ।
कांग्रेसको २० बुँदे लक्ष्य–
१. अधिकांश नागरिक मध्यम(वर्गीय, निजी उद्यम र व्यवसाय)मैत्री भएको गतिशील लोककल्याणकारी राज्य हुनेछ ।
२. द्रुत र फराकिलो आर्थिक बृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मुल्यमा रु. १०० खर्वको हाराहारीमा पुग्ने र लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
३. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत पाँच प्रतिशत वाषिर्क रु. १ खर्बदेखि ५ खर्व बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिनेछ । अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा गाँसिएको हुनेछ ।
४. गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कम हुनेछ । जीवनचक्रका जोखिमपूर्ण अवधिहरुमा केन्द्रित भई सशर्त नगद हस्तान्तरण, न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी र आधारभूत आय निश्चित गरिएको बृहत सुरक्षा प्याकेजको कार्यान्वयन हुनेछ ।
५.नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मूल भएको हुनेछ ।
६. औपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवी कोही पनि गरिबीको रेखामुनि नभएको र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा आवद्ध गराई निवृत्तिभरणको व्यवस्था भएको हुनेछ ।
७. सबै युवाहरु साक्षर भएका र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल गरेका हुनेछन् ।
८. प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हुनेछ । औसत नेपालीको आयु ७७ वर्ष नाघ्ने, शिशु मृत्यु दर ३३ (प्रति १००० जीवित जन्म) बाट घटेर एकल अंकमा सीमित हुने र मातृ मुत्युदर २५८ (प्रति एक लाख जीवित जन्म) बाट घटेर ५० पुगेको हुनेछ ।
९. १५,००० मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन हुनेछ । आन्तरिक खपत भन्दा बढी ऊर्जा निर्यात गरिनेछ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि “शत प्रतिशत स्वच्छ उर्जामा आधारित वातावरण मैत्री अर्थतन्त्र” को हुनेछ । प्रमुख पर्यटकीय नगरहरुमा शतप्रतिशत र अन्य सहरहरुमा वहुसंख्यक सवारी साधन विद्युतीय हुनेछन् ।
१०. काठमाडौं–मधेस एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि.मी भन्दा बढी द्रुत (मार्ग, ५०० कि.मी.) भन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५०,००० भन्दा बढी किमी कालोपत्रे सडक सञ्जालले राष्ट्रलाई जोडेको हुनेछ ।
११. पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निर्माण भएका हुनेछन् । प्रत्येक बर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिनेछन् र पचास लाख नेपालीहरुले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।
१२. तराई–मधेश र पहाडका १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन बाह्रै महिना सिञ्चित हुनेछन् । प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेछ । हालको कृषि उत्पादकत्व दोब्बर भएको हुनेछ ।
१३. मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच सबै नेपाली जनतामा पुगेको हुनेछ ।
१४. सोह्र वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीको बैंक खाता हुनेछ भने ऋण लिएका ८० प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीको स्रोत औपचारिक वित्तीय क्षेत्र हुनेछ ।
१५. नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, आधुनिक सहरहरुमा बसोबास गर्नेछ ।
१६. सुरक्षित आवासमा बस्ने नेपाली घरपरिवारको हिस्सा तीन गुणाले बृद्धि हुनेछ । सबै नयाँ भवनहरु अनिवार्यरुपले भूकम्प प्रतिरोधी हुनेछन् । बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदका कारण अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या न्यून हुनेछ ।
१७. नेपालको ४५ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको हुने र जलवायु परिवर्तन र अल्पकालीन जलवायु प्रदुषकहरुको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनीकरण गरिएको हुनेछ ।
१८.सबै तहका सरकारी निकाय निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरु वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक सेवामा तत्परताका साथ सहकार्य गरेका हुनेछन् ।
१९. सबै छिमेकी राष्ट्रहरुसंग असल सम्वन्ध र सार्वभौम समानताका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मुलुकको विकास मूलधारमा समाहित गर्न उनीहरुको सीप र पूँजीको अधिकतम उपयोग भएको हुनेछ ।
२०. संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी, भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था सुदृढ भएको हुनेछ ।