By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । चौतर्फी आलोचनाका बावजुद ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७४’ उपसमितिकाबाट पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिले विधेयक पारित गरेको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘पूर्वपदाधिकारी’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री÷मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भई निवृत्त व्यक्ति बुझाइने उल्लेख छ ।
सो शब्दले संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेतलाई जनाउने भनिएको छ । विधेयकको दफा ४ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आवासको व्यवस्था नहुञ्जेल सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक रु दुई लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक रु ७५ हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट रु दश लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिक रुपमा एकमुष्ट रु तीन लाख घर मर्मत सम्भार बापत उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा ७ मा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो जसमा ईश्वरी न्यौपाने, रवीन्द्रप्रताप शाह, लोकमणि ढकाल, विशाल भट्टराई, श्यामप्रसाद ढकाल र सन्तकुमार दरै सदस्य थिए ।
उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको बैठकमा छलफलपछि मात्र पूर्वपदाधिकारीलाई गरिएको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित हुनेछ ।
