![]()
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिला प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्न नसकिने सरकारलाई स्पष्ट जवाफ दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको व्यवस्था अनुसार आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्द सूचि पहिले पेश गर्ने कार्यक्रम तय गरिएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न कानुनी रुपमै नमिल्ने आयोले जनाएको छ ।
सरकारले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन भएपछि मात्रै बन्द सूचि बुझाउने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा २३ मा प्रत्यक्षतर्फको बन्द सूचिमा समानुपातिक तर्फको सूचिमा नाम नपरेकाहरुको मात्रै उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोले स्पष्ट पारेको छ । आयोगले आगामी असोज २९ गते समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्द सूचि पेश गर्ने कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचनका अन्तर्गत मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको लागि कार्तिक ५ गते उम्मेदवार मनोनयन गर्ने र ८ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसैगरी मंसीर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि कार्तिक १६ गते उम्मेदवार मनोनयन र १९ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।


