By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,१९ भदौ ।
भ्रष्टाचारको सजाय पाएका नेताले पनि चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनु पर्ने मागबाट कांग्रेसका सांसद पछि हटेपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेको छ । विधेयकमाथि छलफल गर्न सोमबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति जुटेको हो । विधेयकको दफा १३ को उपदफा‘ङ’ मा भ्रष्टाचारीले आजीवन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा कांग्रेसका १९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
तर सोमबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिँदै कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भ्रष्टाचारीले उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा नरहेको र संशोधन प्रस्ताव आफूहरुले व्यक्तिगत रुपमा पेश गरेको बताए । उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिँदै कांग्रेस संविधान कार्यान्वयका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक अनुमोदन गरेको छ । विधेयक गएको एक महिनादेखि समितिमा अड्किएको थियो ।
यस्तै विधेयकमा रहेको‘नो भोट’ सम्बन्धी व्यवस्था भने सरकारले फिर्ता लिएको छ । विधेयकको दफा ७६ मा रहेको नो भोट सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सोमबारको बैठकमा नो भोट सम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता लिएको बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट अनुमोदन भएको विधेयक सोमबार नै संसद बैठकमा पेश गरेर पारित गर्ने तयारी छ । निर्वाचन आयोगले विधेयक पारित नहुँदा आफूलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको तयारी गर्न समस्या भएको बताउँदै आएको छ ।
