![]()
काठमाडौ,२९ साउन ।
सरकार र आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीबीच बन्ने लागेको सहमति अन्तिम अबस्थामा विथोलिएको छ । स्रोतका अनुसार दुईपक्षबीचको सहमति अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा सहमतिको विरोधमा रहेका मेडिकल माफियाको प्रभाव घुसेपछि सहमति भाँडिएको हो । सरकारले आमरण अनशन तोड्न पठाएको प्रस्तावमा डा. गोविन्द केसीका मुख्य माग सम्बोधन नभएपछि बन्न लागेको सहमति बिथोलिएको केसीका सहयोगीले बताएका छन्।
डा. केसीले‘माथेमा प्रतिवेदनअनुसार अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने’ मुख्य माग राखेका छन्। सरकारले शुक्रबार दिउँसो डा. केसीलाई आमरण अनशन तोड्न प्रस्ताव पठाएको थियो। सरकारद्वारा उक्त विधेयक संशोधनबारे दिइएको प्रस्तावमा केसीका मागविपरीत दुई वर्षमा उपत्यकामा ६ निजी मेडिकल कलेज खोल्न दिन सकिने व्यवस्था रहेको केसीका वार्ता समिति सदस्य डा. वाईपी सिंहले बताए। त्यही कारण बन्न लागेको सहमति बिथोलिएको सिंहको भनाइ छ।
डा. केसीले २०६९ साउन २७ देखि भदौ १ सम्म गरेको दोस्रो आमरण अनशनदेखि नै उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन्। यसै विषयमा सरकारले केसीसँग पटक–पटक उपत्यकामा आगामी १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति गरेको थियो। यो सहमतिलाई त्यसयतादेखि हालसम्म सरकारले उल्लंघन गर्दै आएको छ। सरकारले चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिने प्रयास हालसम्म जारी राखेको केसी प्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
डा. सिंहका अनुसार यस पटक समेत सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाएपछि डा. केसीले शुक्रबार वार्ता जारी रहेकै समय आफ्ना प्रतिनिधिलाई फर्कन भनेका थिए। अनशन तोड्ने सरकारी प्रस्तावपछि डा. केसीले सत्तापक्ष इमान्दार नरहेको आरोप लगाएका थिए। आफूहरू आम नेपाली जनता र विद्यार्थीका लागि लडेको भए पनि आफूहरूकै बहानामा सरकारले माफियालाई व्यापार गर्न पाउने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन लाग्दा सरकारी प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिने बताएका थिए।


