By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तराईमा स्थानीय तहको संख्या नबढाउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै तह थप्न बाटो खुल्ला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पुरानो आदेश खारेज गरेपछि मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुलेको हो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि सोको विरोधमा अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सुरुमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए । यस्तै, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले स्थानीय तहको संख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तराई मधेसका जिल्लाहरुमा २३ वटा स्थानीय तह बढाउने, दुईवटा महानगरपालिका थप्ने र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले अब चुनाव हुन बाँकी दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा मात्रै स्थानीय तहको संख्या बढ्नेछ ।
यसअन्तरगत अब मधेसका ८ जिल्लामा १२ वटासम्म स्थानीय तहको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।
