By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,१२ साउन ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा सांसदले थरी–थरीका संशोधन प्रस्ताव ल्याएका छन् । संसद्मा संशोधन राख्ने समयसीमाको अन्तिम दिन बिहीबारसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकका विभिन्न दफामाथि ४२ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमाथि ३५ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् ।
व्यक्तिगत र सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदमा प्रतिपक्षी मात्र नभई प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका समेत छन् । सांसदहरूले एकल र संयुक्त रूपमा दर्ता गराएका अधिकांश संशोधन निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार, प्रत्यक्ष प्रणालीलाई समावेशी बनाउने विकल्प र निर्वाचन खर्च नियन्त्रणमा केन्द्रित देखिन्छन् । छुट्टाछुट्टै संशोधनमार्फत सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निश्चित सिट आरक्षण गर्ने विषयमा समान सैद्धान्तिक दृष्टिकोण राखेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त रूपमा राखेको संशोधनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको ३३ प्रतिशत सिट महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी आरक्षित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शसमेत लिई संस्थागत रूपमै दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५५ सिट महिलाहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस नेतृ आरजु राणा नेतृत्वको सर्वदलीय समूहले प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा कम्तीमा ४० प्रतिशत सिट महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी आरक्षण प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसकी राणा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकी श्रीमाया थकाली, सत्तारूढ माओवादी केन्द्रकी सीता नेपाली, राप्रपाकी कुन्तीकुमारी शाही, लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरी, नेकपा मालेकी कमला विश्वकर्मालगायत महिला सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । संघीय संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अपुग हुने महिलाको संख्या समानुपातिक कोटाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
