साना दलको बेजोकःसमानुपातिक सिटका लागि थ्रेसहोल्ड कट्नैपर्ने..?

काठमाडौ,२७ असार ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट ल्याउने दलले मात्रै समानुपातिक कोटामा सिट पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशसभामा भने कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिक सिट पाउने छन् । यसअघि नै संससबाट पारित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भए पनि तीन र डेढ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने–नपाउने प्रस्ट थिएन । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याई प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको दलले प्रतिनिधिसभा र कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले प्रदेशसभाको समानुपातिक सिटमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्थासहितको दुई विधेयक अनुमोदन गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदमा दर्ता गराउन लागिएको निर्वाचनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकमा सरकारले संघीय संसद्मा भन्दा प्रदेशसभामा खुकुलो थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा पहिलो पटक मतदातालाई सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) सुनिश्चित गरिएको छ । प्रस्तावित‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४’ को दफा ६० को उपदफा ११ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सिट प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यसअघि नै बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ एक सिटमा विजयी पार्टीले मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार देशभरिबाट तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने वा त्यसभन्दा बढी मत प्राप्त गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम एक क्षेत्रमा जित हासिल गर्न नसक्ने दलले समानुपातिक सिट पाउने छैनन् ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न आवश्यक मत (तीन प्रतिशत) हासिल गर्न नसक्ने साना दलले पनि प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न भने सक्छन् । देशभरिबाट तीन प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने साना दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरेमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका र नगरेका दुई थरी दलको अस्तित्व सिर्जना हुन सक्छ । साना दलहरू भने संविधान निर्माणकै बेलादेखि थ्रेसहोल्डको विपक्षमा छन् ।