[एभरेस्ट अनलाइन खबर — विशेष रिपोर्ट]

सशस्त्र प्रहरीको गोप्य प्रतिवेदन खुलासा: तराई-मधेशमा जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्व भड्काउने तत्त्व सक्रिय, सरकार बेखबर!

काठमाडौँ।

सीमा सुरक्षा र दंगा नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले तराई–मधेशमा साम्प्रदायिक तथा जातीय द्वन्द्व गराएर समाजलाई विभाजित गर्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको निष्कर्षसहितको गोप्य प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको खुलासा भएको छ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा तराई–मधेशका विभिन्न संघ-संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (NGO/INGO) को आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग प्राप्त भइरहेको भन्दै उनीहरूमाथि तत्काल नियमन र निगरानी बढाउन कडा सुझाव दिइएको थियो।

तर, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले दिएको यस्तो गम्भीर ब्रिफिङ र चेतावनीलाई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरेको सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले बताएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले सुरक्षा निकायको आन्तरिक विश्लेषणलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा तराईमा पछिल्लो समय धार्मिक र जातीय सद्भाव खल्बलिने जोखिम झन् बढेको ती अधिकृतको भनाइ छ।

धर्मका नाममा अतिवाद र मणिपुर घटनाको चेतावनी

एभरेस्ट अनलाइन खबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपिअनुसार, सशस्त्र प्रहरीले ‘धर्मका नाममा अतिवादी समूहहरूबाट सर्वसाधारणलाई भड्काउने र उक्साउने’ गतिविधि तीव्र पारिएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा स्थानीय स्तरमा हुने साना-तिना विवादले ठूलो साम्प्रदायिक रूप लिन सक्ने भन्दै सामाजिक विवाद तथा द्वन्द्वको समयमै र उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा छिमेकी मुलुक भारतको मणिपुरमा मेइती र कुकी समुदायबीच भएको भीषण हिंसात्मक झडपको उदाहरण दिँदै नेपालले पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने चेतावनी दिइएको थियो।

“नेपालले छिमेकी मुलुक भारतको मणिपुरमा भएको घटना तथा विश्वका विभिन्न देशमा जाति, धर्म र भाषाका नाममा भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिबाट पाठ सिकेर समयमै जातीय तथा धार्मिक विवादलाई समाधान गर्न सक्नुपर्दछ।” — सशस्त्र प्रहरीको गोप्य प्रतिवेदन

मणिपुरमा सयौँ मानिसको मृत्यु र हजारौँ घरबारविहीन भएको घटनालाई स्मरण गराउँदै प्रतिवेदनले तराई–मधेशका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तत्काल विशेष पहलको आवश्यकता औँल्याएको थियो।

नियमन अभावमा बढ्दो जोखिम

प्रतिवेदनले मधेशमा सक्रिय केही गैरसरकारी संस्थाहरूले वैदेशिक फण्डिङको प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा विद्वेष फैलाउने र साम्प्रदायिक भावना उकास्ने काम गरिरहेको तर्फ स्पष्ट औँल्याएको छ। सुरक्षा निकायले यस्ता संस्थाहरूको आर्थिक स्रोत र तिनका गतिविधिको सूक्ष्म छानबिन गरी नियमन गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्दा स्थिति थप संवेदनशील बनेको छ।

समयमै यस्ता अवाञ्छित र अतिवादी गतिविधिलाई रोक्न प्रभावकारी कदम नचालिए तराई-मधेशको परम्परागत सामाजिक र धार्मिक सद्भावमा गम्भीर आघात पुग्ने सुरक्षा विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।