सरकारको दुई तिहाइको दम्भ र ‘गैह्रकानुनी’ रजगज: कानुनले नचिनेका पात्रको कमाण्डमा राज्य संयन्त्र!

काठमाडौँ ।

संसद्‌मा दुई तिहाइको बलियो जनमतसहित बनेको सरकारले विधिको शासनको खिल्ली उडाउँदै शासकीय कामहरूमा कानुनले नचिनेका अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मैदानमा उतार्न थालेको छ। राज्यका संवेदनशील र प्रशासनिक क्षेत्रमा कुनै कानुनी हैसियत नभएका व्यक्तिहरूको हैकम चल्न थालेपछि नागरिक तहमा सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

कानुनले नचिनेका, सरकारले पुज्ने पात्रहरू!

सार्वजनिक पद, ओहोदा वा कुनै कानुनी नियुक्ति नै नभएका व्यक्तिहरूलाई शासकीय कामकारबाहीमा “फिल्ड” मै उतारेर सरकारले कस्तो थिति बसाल्न खोजेको हो? भन्ने प्रश्न यतिबेला चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ। राज्य संयन्त्र र सुरक्षा निकायलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी अनधिकृत व्यक्तिहरूले शासकीय मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा पनि दुई तिहाइको सरकार मौन मात्र होइन, उनीहरूलाई नै कानुनी संरक्षण दिइरहेको आभास भइरहेको छ।

कानुनी रूपमा कुनै उत्तरदायित्व नभएका यस्ता पात्रहरूले राज्यका संयन्त्र परिचालन गर्ने र नागरिकमाथि आफ्नो आदेश चलाउने जस्तो अराजक अवस्था सिर्जना हुनु लोकतन्त्रकै उपहास हो।

नागरिकमाथि अवैध हुकुम र आदेश

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले संविधान र कानुनले तोकेका अधिकारीहरूको मात्र आदेश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, वर्तमान सत्ताको छत्रछायाँमा कानुनले नचिनेका र प्रशासनिक रूपमा कुनै हैसियत नभएका ‘अदृश्य शक्तिका दलाल’ वा स्वघोषित कमाण्डरहरूले नागरिकमाथि अवैध रूपमा हुकुम र आदेश चलाउन थालेका छन्।

जसका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरू भयभित र असुरक्षित मात्र बनेका छैनन्, बरु विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन भइरहेको छ। कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने मान्यतालाई लत्याउँदै सरकार आफैँले यस्ता अनधिकृत पात्रहरूलाई फील्डमा उतारेर “समानान्तर सत्ता” चलाउन खोजेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ।

दुई तिहाइको दम्भ कि शासकीय लाचारी?

संसद्‌मा गणितीय बहुमत हुनुको अर्थ कानुन र विधि मिच्ने लाइसेन्स पाउनु पक्कै होइन। तर, वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले दुई तिहाइको दम्भमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता प्रष्ट पारेको छ। अनधिकृत व्यक्तिहरूको यस्तो बिगबिगीले एकातिर निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायको साख गिरेको छ भने अर्कोतिर देश ‘गैह्रकानुनी’ गिरोहको कब्जामा जाँदै गरेको संकेत मिल्छ।

राज्य संयन्त्रलाई नै बदनाम गराउने गरी शासकीय काममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई कसको इसारामा अघि सारियो? उनीहरूमाथि कहिले कारबाही हुन्छ? या दुई तिहाइको सरकारले आफ्नै शासकीय लाचारी लुकाउन यस्तै ‘अदृश्य अनुहारहरू’ को सहारा लिइरहन्छ? यो विषयको जवाफ जनताले खोजिरहेका छन्।