काठमाडौं, असार ५ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यालयमा हालै एउटा अकल्पनीय र गम्भीर घटना भएको खुलासा भएको छ। सरकारमाथि निगरानी राख्ने र सन्तुलन कायम गर्ने प्रमुख संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले आफ्नै कार्यालयमा घण्टौंसम्म ‘थुनेर’ करकापमा निर्णय लिन लगाएको सनसनीपूर्ण तथ्य बाहिर आएको छ।

सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकालको रिपोर्ट अनुसार, यो घटना यसै साताको हो। घटनामा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, अख्तियार सचिव र केही अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकिएको थियो।

इ-पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण र दबाब

जर्मन कम्पनीले इ-पासपोर्टको ठेक्का लिँदा अनियमितता भएको भन्दै कारबाही अघि बढाउन अख्तियार टोलीलाई दबाब दिइएको थियो। अख्तियार टोली प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह, मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र आईटी (सूचना-प्रविधि) हेर्ने टोलीले उनीहरूलाई एउटा कोठामा राखेर तीव्र दबाब दिएका थिए।

स्रोतका अनुसार, प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले अख्तियार टोलीलाई थर्काउँदै भनेका थिए, “उनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाई र पक्राउ पुर्जी जारी नगरी आज तिमीहरू यहाँबाट जान पाउँदैनौ।” अख्तियारका एक उच्च स्रोतले भने, “हामीलाई घण्टौं राखेर जबर्जस्ती गरेपछि पक्राउ पुर्जीहरू जारी गर्न बाध्य भयौं।”

कुटनीतिक मर्यादा विपरीत जर्मन राजदूतसँग अशोभनीय व्यवहार

यसै घटनाक्रमको सिलसिलामा सोमबार बिहान मित्रराष्ट्र जर्मनीका राजदूत उडो भोल्ज प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। सो क्रममा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले उनीसँग अत्यन्तै अशोभनीय व्यवहार र बोलीवचन गरेको पाइएको छ।

अख्तियार टोलीलाई एउटा कोठामा राखेर ‘थर्काइँदै’ गर्दा, प्रधानमन्त्रीको टोलीले अर्को कोठामा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई समेत बोलाएर राखेको थियो। उक्त कोठामा परराष्ट्र सचिव अमृत राई, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आईटी निर्देशक सुनील केसी उपस्थित थिए।

संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाको यो स्तरको हस्तक्षेप र विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिमाथि गरिएको अमर्यादित व्यवहारले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ।