काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब तीन महिना पुग्न लाग्दा संघीय संसद् ‘विधायनविहीन’ बन्ने गम्भीर जोखिममा पुगेको छ। बजेट अधिवेशन समापनको संघारमा पुग्दै गर्दा सरकारसँग संसद्लाई दिने नयाँ र ठोस कार्यसूची (एजेन्डा) नहुँदा, बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि सदन ‘कामै नभएको संस्था’ मा रूपान्तरण हुने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ।

गत १३ चैत (२०८२) मा ऐतिहासिक चुनावी परिणामपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले बजेटसम्बन्धी विधेयक र केही अध्यादेश प्रतिस्थापनका प्रस्तावबाहेक संसद्मा एउटा मात्रै नियमित विधेयक दर्ता गराउन सकेको छ। विभिन्न मन्त्रालयका दराजहरूमा संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधारसँग सम्बन्धित करिब ४५ वटा सम्भावित विधेयकहरू तयारी अवस्थामै थन्किएका छन्। तर, तिनलाई संसद्को प्रक्रियामा लैजान सरकारले अनपेक्षित उदासीनता देखाएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नीति र कानुनभन्दा ‘प्रशासनिक निर्णय’ मा बढी जोड?

नेपालको संविधानले संघीय संसद्लाई कानुन निर्माणको मुख्य थलोका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि नयाँ सरकारले सुरुवाती महिनामै आफ्ना नीति, दीर्घकालीन कार्यक्रम र सुधारका एजेन्डालाई कानुनी रूप दिन विधेयकमार्फत सदनमा लैजानुपर्ने हुन्छ।

तर, वर्तमान सरकारको कार्यशैली हेर्दा यो विधायन प्रक्रियाभन्दा अध्यादेश, प्रशासनिक निर्णय र कार्यकारी आदेशहरूमा बढी निर्भर हुन खोजिरहेको संकेत मिलेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना, र सामाजिक न्यायका ठूला प्रतिवद्धताहरू मन्त्रालयकै फाइलमा सीमित हुँदा विगतका अधिवेशनदेखि अलपत्र परेका विधेयकहरू झन् थप समय ओझेलमा पर्ने निश्चित देखिएको छ।

नयाँ सरकारका पछिल्ला कदम: उत्साह र चुनौतीको दोसाँधमा

महिना दिन लामो ‘जेन-जी’ (Gen-Z) आन्दोलन र राजनीतिक संक्रमणपछि देशको सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेका बालेन शाह सरकारका पछिल्ला केही महिनाका कामकारबाही मिश्रित र चर्चा योग्य रहेका छन्:

• भ्रष्टाचार र पुराना फाइलमा आक्रामक एक्सन: सरकार गठन हुनासाथ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई विगतका राजनीतिक दमन र भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिनको दायरामा ल्याउने बोल्ड निर्णय सरकारले गर्‍यो। यसले आम जनतामा ठूलो उत्साह जगाएको थियो।

• १०० बुँदे सुधारको एजेन्डा: प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गति दिन र प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन १०० बुँदे तत्कालीन सुधार योजना अघि सारेका छन्।

• आर्थिक र रोजगारीको लक्ष्य: वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या घटाउन स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई आगामी ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने महत्वाकांक्षी आर्थिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरिएको छ।

• विकास कूटनीति (Development Diplomacy): भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित र आर्थिक केन्द्रित कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ।

चुनौती: ‘पपुलिजम’ र कानुनी संस्थागत ढाँचाको अभाव

सरकारले प्रशासनिक र सुशासनका क्षेत्रमा केही कडा र लोकप्रिय कदम चाले पनि त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्ने ‘ऐन र कानुन’ निर्माणमा भने ध्यान दिएको देखिँदैन। बलियो कानुनी आधार बिना गरिने कार्यकारी निर्णयहरू भोलि अदालत वा राजनीतिक परिवर्तनसँगै उल्टिने जोखिम रहन्छ।

प्रतिपक्ष र दलहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

यसबीच संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको र कानुन निर्माण ठप्प पारेको विषयमा सरकारलाई कडा दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा, प्रतिपक्ष र अन्य दलहरू पनि औपचारिक बहस र नियमित कर्मकाण्डमै सीमित भएको आलोचना भइरहेको छ।

बजेट पास गर्ने र सरकार बनाउने-ढलाउने थलोका रूपमा मात्र संसद् सीमित हुने हो भने यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय सुशासनलाई नै कमजोर बनाउँछ। बजेट छलफल सकिएपछि संसद्लाई जीवित र अर्थपूर्ण बनाइराख्न सरकारले तत्काल मन्त्रालयमा अड्किएका विधेयकहरू संसद्मा दर्ता गराई विधायनको ढोका खोल्न जरुरी देखिन्छ।