By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ, जेठ १४ ।
विगत २०८२ साल भदौ महिनामा भएको ‘जेनजी’ (Gen Z) आन्दोलनको जगमा देशैभरि फैलिएको हिंसात्मक परिस्थिति र त्यसैको आवरणमा भएको भयानक कारागार विद्रोहको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शीर्ष नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ।
आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा गत २०८३ जेठ १२ गते बसेको बैठक नम्बर १७७ ले ‘जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिस’ नामक विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन पारित गर्दै उक्त सनसनीपूर्ण खुलासा गरेको हो।
रवि, मनिष र हरि ढकालमाथि फौजदारी कसुरको मुद्दा चलाउन सिफारिस आयोगले पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, तत्कालीन सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि कारागार तोडफोड गरेको, बन्दीहरूलाई भगाएको र देशमा सुरक्षा शून्यको स्थिति सिर्जना गरेको जस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको छ। प्रतिवेदनले यी शीर्ष नेताहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नेपाल सरकारलाई कडा र स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आवरणमा भयानक विद्रोहको योजना २०८२ भदौमा युवाहरूको असन्तोषका रूपमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको आडमा देशलाई अराजकतातर्फ धकेल्न र कारागार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विद्रोह गराउन रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले नै भूमिका खेलेको आयोगको निष्कर्ष छ। सो घटनामा कारागार तोडफोड गरी गम्भीर अपराधमा सजाय काटिरहेका बन्दीहरूलाई भगाइएको थियो, जसले देशको शान्ति सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले नै सीधा नाम किटेर पूर्वगृहमन्त्री समेत भइसकेका रवि लामिछाने र अन्य बहालवाला तथा तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेपछि नेपाली राजनीतिमा ठूलो भूकम्प गएको छ। यस घटनाले रास्वपाको ‘वैकल्पिक राजनीति’ को नारामाथि नै गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
सरकारले आयोगको यो कडा सिफारिसलाई कसरी लिन्छ र गृह मन्त्रालयले यसमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरामा अहिले चौतर्फी चासो बढेको छ।
– एभरेस्ट अनलाइन खबर डटकम
