आकाशिएको बजार भाउ: तरकारीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि, आम उपभोक्ता मारमा, सरकारी निकाय मौन

काठमाडौँ। पछिल्लो केही समयदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु, विशेषगरी ताजा तरकारी तथा खाद्यन्नको बजार मूल्यमा अस्वाभाविक र तीव्र वृद्धि भएको छ। साग, आलु, टमाटर, लसुन, प्याज र काँक्रो जस्ता अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्दा आम उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको छ र जीवनयापन कष्टकर बनेको छ। बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुँदा पनि नियमनकारी सरकारी निकायहरू भने रहस्यमय ढङ्गले मौन बसेका छन्।

अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि: तथ्याङ्कले बोल्ने पीडा
कालीमाटी तरकारी बजार र खुद्रा बजारका पछिल्ला तथ्याङ्क हेर्दा केही साताको अन्तरालमै तरकारीको मूल्य ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ।

तरकारीको प्रकार केही साताअघिको औसत थोक मूल्य (प्रतिकिलो) हालको औसत खुद्रा मूल्य (प्रतिकिलो) मूल्यवृद्धिको अनुपात (लगभग)
टमाटर ₹६० ₹१२० – ₹१४० १००%
आलु ₹४५ ₹७० – ₹८० ५५% – ७७%
प्याज ₹८० ₹१२० – ₹१५० ५०% – ८७%
लसुन ₹३५० ₹५०० – ₹६०० ४२% – ७१%
काँक्रो ₹५० ₹८० – ₹१०० ६०% – १००%
(मूल्य अनुमानित र क्षेत्र अनुसार फरक हुन सक्छ, तर वृद्धिदर उच्च छ।)

साना व्यवसायीहरूका अनुसार, थोक बजारमा नै मूल्य अत्यधिक बढेका कारण खुद्रामा त्यसको असर परेको हो। उनीहरू भन्छन्, “हामीले जतिमा किनेर ल्याउँछौँ, त्यसभन्दा थोरै नाफा राख्दा पनि उपभोक्तालाई महँगो पर्न गएको छ। बिचौलियाहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाएका छन्।”

आम उपभोक्ताको जीवनमा परेको प्रत्यक्ष असर
मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो मार दैनिक ज्यालादारी गर्ने, न्यून आय भएका र निश्चित तलबमा निर्भर मध्यमवर्गीय परिवारलाई परेको छ।

बजेटको असन्तुलन: दैनिक भान्सा खर्च धान्न मुस्किल परेको छ। पहिले ₹१००० ले एक हप्ता पुग्ने तरकारी अहिले तीन/चार दिनमै सकिन थालेको छ।

पोषणमा कटौती: महँगीका कारण उपभोक्ताहरूले तरकारीको मात्रा घटाएका छन् वा सस्तो तर कम पोषणयुक्त विकल्पहरू रोज्न थालेका छन्। यसले स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

बचतमा नकारात्मक प्रभाव: आम्दानी नबढे पनि खर्च अकासिँदा बचत शून्य भएको छ।

“टमाटर किन्नै सकिँदैन। छोराछोरीलाई हरियो सागसब्जी खुवाउनु पर्छ, तर बजारमा जाँदा आँसु आउँछ। सरकारले हाम्रो भान्सा हेर्दिने हो कि होइन?”

— एक गृहिणीको दुखेसो

नियमनकारी निकायको मौनता: को जिम्मेवार?
बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा नियन्त्रण र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायतका सरकारी निकायको हो। तर, बजारको यो कहालीलाग्दो अवस्थामा उनीहरूको भूमिका लगभग शून्य देखिएको छ।

बजार अनुगमनमा कमजोरी: बजार अनुगमन केवल औपचारिकतामा सीमित छ। बिचौलिया र ठूला व्यापारीहरूले सिन्डिकेट खडा गरी मूल्य नियन्त्रण गरिरहेको गुनासो आउँदा पनि विभागले प्रभावकारी कारबाही गर्न सकेको छैन।

कारणको खोजीमा उदासीनता: अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आयातमा आएको समस्या, उत्पादनमा आएको कमी वा बिचौलियाको चलखेल— मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण पहिचान गरी त्यसको समाधानतर्फ लाग्ने जिम्मेवार निकायहरू उदासीन देखिनुले उनीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

अधिकारीहरू बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने र अनुगमनलाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि, जमिनमा त्यसको कुनै प्रभाव परेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको फेरबदलका कारण यो महत्त्वपूर्ण विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।

जबसम्म सरकारले कृत्रिम मूल्यवृद्धिमा संलग्न बिचौलियाको जालो तोड्दैन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्दैन र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दैन, तबसम्म नेपाली उपभोक्ताहरूले महँगीको यो चक्रबाट मुक्ति पाउन कठिन छ।