के फागुन २१ को आमनिर्वाचन सम्भव छ? अस्थिरताको बीचमा दलहरूको जोडघटाउ र कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व

काठमाडौँ। जेन-जी आन्दोलनका कारण राजनीतिक स्थायित्व गुमेपछि नेपालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको छ। अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगले युद्धस्तरमा तयारी गरिरहँदा, सुरक्षा चुनौती, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र समयको अपर्याप्तताले गर्दा यो निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुने विषयमा गम्भीर संशय उत्पन्न भएको छ।

फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा, नेपाली राजनीतिको पुरानो र नयाँ शक्ति दुवै पक्ष जोडघटाउ र शक्ति सञ्चयमा लागेका छन्।

निर्वाचनको तयारी र संशय
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ भदौ २७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गते चुनावको घोषणा गरेअनुसार निर्वाचन आयोगले काम अगाडि बढाएको छ। हालसम्म (मंसिर २०८२ को अन्त्यसम्म) निर्वाचनमा भाग लिन १०० भन्दा बढी दल दर्ता भइसकेका छन्, जसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने सङ्केत गर्छ।

निर्वाचन आयोगको दाबी: कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले फागुन २१ गते निर्वाचन हुने सुनिश्चित रहेको दाबी गरेका छन्।

अधिकांश दलको सहभागिता: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत अधिकांश पुराना तथा नयाँ दलहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएर चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्।

जनताको चाहना: जेन-जी आन्दोलनले निम्त्याएको अस्थिरताको अन्त्य गरी नयाँ जनादेश प्राप्त गर्ने तीव्र जनचाहना छ।

सुरक्षा चुनौती: भदौ २३ र २४ को कहालीलाग्दो घटना (जसमा सरकारी र निजी संरचना ध्वस्त भएका थिए) पछि मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र सेनाको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ लगायतका नेताहरूले निर्वाचनको वातावरण नबनेको र फागुन २१ गते सम्भव नहुने दाबी गरेका छन्।

अल्प समय: मंसिरको अन्त्य हुँदै गर्दा निर्वाचनको तयारीका लागि अत्यन्तै कम समय बाँकी छ।

दलहरूभित्रको किचलो: पुराना र नयाँ शक्तिको अवस्था
एकीकृत दलहरू: शक्ति सञ्चयको प्रयास

भर्खरै मात्र वैकल्पिक राजनीतिको नारा बोकेका दुई दल विवेकशील साझा पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच एकीकरण भएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा): विवेकशील साझाको विलयपछि रास्वपाले वैकल्पिक राजनीतिको मोर्चामा आफूलाई थप बलियो र बृहत् शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले युवाहरूमा रहेको निराशालाई उपयोग गर्दै ठूला दलको विकल्प बन्ने लक्ष्य राखेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र अरु दल: अशोक राई, रेशम चौधरी र राजेन्द्र महतो बीचको मोर्चाबन्दी र जाँतो चिह्नमा चुनाव लड्ने तयारीले मधेस केन्द्रित राजनीतिमा पनि नयाँ समीकरणको सङ्केत गरेको छ।

अस्तित्व रक्षाको सङ्घर्ष  परम्परागत दलहरू:

नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत: यी दलहरूले जेन-जी आन्दोलनपछि आफूलाई सच्चिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि, पुरानै नेतृत्व शैली र गुटगत स्वार्थ त्याग्न सकेका छैनन्। उनीहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षा र पुनः सत्तामा पुग्नका लागि चुनावी गठबन्धनको जोडघटाउमा व्यस्त छन्।

नेपाली कांग्रेसभित्रको चर्को गुटबन्दी

नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस भित्र निर्वाचनभन्दा पनि महाधिवेशन केन्द्रित आन्तरिक कलह तीव्र बनेको छ।

नेतृत्वको मौनता र गुटगत द्वन्द्व: पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा को मौनता, आन्तरिक गुटबन्दी र सत्ता समीकरण जोगाउने प्रयासले कांग्रेस संकटमा फसेको छ।

महाधिवेशनको रडाको: पार्टीका नेताहरू (जस्तै डा. शेखर कोइराला समूह) नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। महामन्त्री गगन थापा लगायतका युवा नेताहरूले समेत नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउँदा पार्टीभित्रको गुट उपगुट झन् छताछुल्ल भएको छ।

निष्क्रियताको आरोप: सत्तासाझेदार दल भएर पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा पार्टी निष्क्रिय र मौन बसेको भन्दै कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ।

अन्ततः, घोषित फागुन २१ को निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने कुरा अब राजनीतिक दलहरूले मुलुकको सुरक्षा अवस्था र आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ। यो चुनाव केवल प्रतिनिधि सभा चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई, नेपाली जनताको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको गुमेको विश्वास फिर्ता ल्याउने अन्तिम अवसर पनि हुन सक्छ।