By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको बारेमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र आफ्नो धारणा समान भएको बताएका छन् ।
आज दिउँसो भेटघाट गर्न माओवादी नेताहरु शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसंगको कुराकानीमा अध्यक्ष प्रचण्डले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको बारेमा राष्ट्रपतिले राख्नु भएको चासो र आफुहरुको धारणा समान रहेको बताएका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका बिषयमा संसदमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेपछि त्यसबारे विधेयकमा कुनै नयाँ व्यवस्था नगरिएको समेत राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराएका थिए ।
‘वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको बारेमा राष्ट्रपति ज्युले राख्नु भएको चासो र हाम्रो धारणा समान छ, तर संसदमा यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेन त्यसकारण यो विषयमा विधेयकमा कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन। यसबारे हाम्रो धारणा संसदमा रेकर्ड गराएका छौं। सरकारले पनि यसबारे राष्ट्रिय सहमति बनाएर विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भेटमा भनेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
अध्यक्ष प्रचण्डले तत्काल जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ततिहरु राज्यविहिन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको बताए र विधेयक एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार नै रहेको प्रष्ट पारेका थिए । त्यसैले विधेयकमा अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न ननुने प्रचण्डको भनाई थियो ।
‘तत्काल जन्मसिद्ध नागरिकका सन्ततिहरु राज्यविहिन बन्ने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । र, यो विधेयक ओलिजी ले पेश गरि राष्ट्रपति९तपाई०द्वारा प्रमाणीकरण गरिएको अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार रहेको छ। यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गरिनु दुस्खद छ’, प्रचण्डले भने ।
छलफलमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका अनुसार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयमा आफ्नो चासोबारे कुरा राखेकी थिइन् । विशेष गरी वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिन समय तोक्ने विषय नराखेकोमा भण्डारीले प्रचण्डसँग असन्तुष्टि जनाएको नेता महराले बताए ।
जवाफमा प्रचण्डले आफ्नै अग्रसरतामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षे प्रावधानको व्यवस्था राखिएको राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्मरण गराएका थिए ।
त्यस्तै भेटमा प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन राष्ट्रपतिसँग सहयोग समेत मागेका थिए।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगरि संसदमा फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रपतिबीच केहि खटपट सुरु भएको थियो । फिर्ता भएको विधेयकलाई सत्ता गठबन्धनले फेरी संसदबाट हुबहु पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएका थिए । राष्ट्रिय सभाले छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । उक्त समितिले आज नागरिकता सम्बन्धी विधेयक हुबहु पारित गरेको छ ।
