महाअभियोग प्रकरणः सत्तापक्षको यस्तो रणनीति…..?

काठमाडौ,बैशाख ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले महाभियोग लागेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथास्थितिमा काममा फर्कन आदेश दिएपछि सरकार आक्रोशित भए पनि तत्काल केही नगर्ने रणनीति अपनाएको छ। सरकारी उच्चस्रोतका अनुसार न्यायाधीश राणाविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्ले केही कदम चाल्दा एक सातापछि हुने निर्वाचनलाई असर पर्न सक्ने दृष्टिगत गर्दै तत्काल कुनै कदम नउठाउने रणनीति सरकारले बनाएको हो। अन्तरिम आदेशलाई पूर्ण इजलाससम्मको निर्णय पर्खने रणनीति पनि सरकारले बनाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ।‘न्यालयले व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकार हनन गरेको छ तैपनि निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी कुनै कदम नचाल्ने सरकारको रणनीति छ, एक जना मन्त्रीले भनेः‘न्यायपालिकाले फेरि पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार हनन हुने गरी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक अहिले निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी कुनै कदम चालिनेछैन। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित छ ।’ ती मन्त्रीका अनुसार सरकार र संसद्को कारणले निर्वाचनलाई असर परेको सन्देश प्रवाह हुन नदिने रणनीतिमा सरकार देखिएको छ।
ती मन्त्रीले अगाडि भनेः‘फेरि पनि अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका अधिकार हनन हुने गरी आफ्ना थप गतिविधि सञ्चालन गरेमा भने सरकार र व्यवस्थापिकाले सशक्त प्रतिवाद गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’ उनका अनुसार न्यायपालिका वैशाख ३१ मा हुने निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिमा लागेको ठहर गर्दै सरकारले न्यायालयका गतिविधिलाई सतर्कतापूर्वक अवलोकन गर्ने रणनीतिसमेत बनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सबै समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।सचिवालयका अनुसार अध्यक्ष ओलीले विवाद नतन्काई सेफल्यान्डिङ गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका थिए।