प्रदेश नं.५ को सरकारले भोली आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को लागि ३० अर्बको बजेट ल्याउँदै

बुटवल,जेठ ।
प्रदेश नं.५ को सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि ३० अर्ब रुपैयाँ हारहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त स–शर्त अनुदान, वित्तिय समानिकरण, स्थानीय स्रोत परिचालनबाट प्राप्त हुन सक्ने रकम र चालु वर्षको बाँकी रकम लगायतका शीर्षकबाट प्रदेश सरकारले ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन लागेको हो ।

संघीय सरकारको ससर्त र वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त १६ अर्बसँगै स्रोत बाँडफाँडबाट करिब ८ अर्ब रूपैया उपलब्ध हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त र वित्तीय समानिकरणबाहेक प्रादेशिक आम्दानीका श्रोतहरु सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, प्राकृतिक श्रोत तथा नदीजन्य बस्तुको कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, दण्ड जरिवाना, कृषि आय कर लगायतले बजेटमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
संसदमा पेश भएको वित्त व्यवस्थापन र राजश्वका कर निर्धारण सम्बन्धी बिधेयक बुधवार पास भएपछि प्रदेश सरकारलाई कर संकलन र दर तोक्ने बाटो पनि खुलेको छ। यसबाट प्रदेश सरकारले सवा दुई अर्ब राजश्व आफैंले उठाउने अपेक्षा गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गत चैत महिनामा ल्याएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट संघीय सरकारको अनुदानबाट मात्रै ल्याएको थियो। आगामी वर्षको लागि बजेट रकमका हिसाबले भौतिक पूर्वाधारमा धेरै रकम आए पनि कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।