By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिच सरकार सञ्चालनका महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयमा गम्भीर मतभेद देखिएको छ ।
प्रमुख सत्तारुढ घटक एमाले र माओवादीबिचको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी प्रशासनिक विषयका विवादले पार्टी एकता मात्रै होइन सरकारको भविष्य नै खतरामा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
सचिवहरुको सरुवा, प्रहरी सरुवा बढुवा, सरकारको नीति कार्यक्रम एवम बजेट निर्माण लगायतका बिषयबाट सुरु भएको मतभेद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा रहँदा संयु्क्तरुपमा गर्नुपर्ने काम कारवाहीसम्म आइपुगेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो घटनाका रुपमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले नेतृत्व गरेको उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्ड समानान्तर संस्थाका रुपमा देखिनु रहेको छ । उर्जा मन्त्री पुनले यसबारे आफैले आपत्ति जनाएका छन् ।
माओवादी श्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मन्त्री पुनले आपनो असन्तुष्टिबारे जानकारी गराइसकेका छन । आफनो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट नभए काम गर्न असहज हुने भन्दै उनले चेतावनी नै दिइसकेका छन । त्यस्तै, परे मन्त्री पुनले राजीनामा नै दिनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।
५०० मेगावाटको जलविद्युत परियोना या आयोजनाको लगानी बोर्डले अनुमति पत्र दिने र त्यो भन्दा माथिको परियोनाजका लागि उर्जा मन्त्रालयले दिने नियम छ । तर गएको चैत २० मा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको अनुमति पत्र बोर्डले नै दियो ।
त्यहि बेला उर्जामन्त्री पुनको असन्तुष्टि बालुवाटार पुगे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला शुक्रबार राति अरुण तेस्रोको शिलान्यास भयो । त्यो बेला देखिएनन् वर्षमान पुन । कारण त्यहि थियो । मन्त्रीलाई उनको असन्तुष्टिकै कारण नबोलाइएको बुझिएको छ ।
यही घटनाका कारण माओवादीका कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मोदीका लागि आयोजित कुनै पनि पार्टी वा रिसेप्सनमा उपस्थित भएनन् । उनीहरु काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको कार्यक्रममा पनि गएनन् ।
माओवादी संसदीय दलको बैठकमासमेत एमालेसंग सरकारमा मिलेर काम गर्न नसकिने अवस्था आएको माओवादी मन्त्रीहरुले ब्रिफिङ गरेका थिए । पार्टी एकता नै अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेकाबेला माओवादी यसरी बिच्किनु सरकार र बाम एकता दुवैका लागि अनिष्टको संकेतका रुपमा लिइएको छ ।
