By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,चैत ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २२ सदस्यीय बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब तीन मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
तर दुवै मधेसवादी दलले तीन÷तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार ६ मन्त्री पद खाली हुनुपर्ने भए पनि अहिले तीन मन्त्री पद मात्रै प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेतलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख भएका कारण मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री मात्र हुनेछन् ।
संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब तीन मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न पाउनेछन् । तर दुवै मधेसवादी दलले दाबी गरेअनुसार ६ मन्त्री खाली हुनुपर्ने हो ।
दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन जिम्मेवारी सम्हालिसकेका मध्येबाट बढीमा तीन जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । अब दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन जिम्मेवारी सम्हालिसकेका मन्त्रीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा संविधानमा रहेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी धारा संशोधन गर्नुपर्ने विकल्प मात्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ ।
