By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । २० वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन चैत १ गतेबाट हटाउने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयलाई अवैज्ञानिक भन्दै सो निर्णय उल्लंघन गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यसले हजारौंको रोजगारीमा प्रभावित हुने तथा अर्बौं रूपैयाँको घाटा हुने दाबी गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसंग माग राखेका छन्।
देशभर झण्डै १० हजार २० वर्ष नाघेका गाडीहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ। यातायात व्यवस्था विभागले बिहीवारबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरे त्यस्ता साधन जफत गर्ने जनाएको छ। साथै त्यस्ता सवारी साधनलाई रूट इजाजत नदिने र नविकरण समेत नगर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने, “सरकारपछि हट्ने अवस्थामा छैन र व्यवसायीहरूले विरोध गरे भने हामी वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि पुराना गाडी नियन्त्रणमा लिन्छौं।“
उनले थप्दै भने, “कुनै पनि हालतमा खुट्टा कमाइँदैन। उनीहरूले जस्तोसुकै अवरोध जनाए पनि प्रतिकार गरी बल प्रयोग गरेर भए पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछौं।“
नेपालमा दुर्घटना तथा प्रदूषण बढ्नुको एउटा मुख्य कारण पुराना गाडीहरू भएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषद्ले २ वर्ष अगाडि पुराना गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्ने स्पष्ट संकेत यातायात व्यवसायीहरूले दिएका छन्।
देशभर १० लाखको हाराहारीमा सार्वजनिक सवारी साधन रहेको विभागको तथ्यांक छ।
