ओली सरकारलाई पहिलो गासमै ढुंगा, विवादमा मुछिएपछि राष्ट्रपति भण्डारी दोहरिने सम्भावना तुहिदै

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्ति प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुग्नु र राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी विवादित बन्नु नयाँ सरकारका लागि पहिलो गासमै ढुंगा हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै राष्ट्रियसभामा देउवा सरकारद्वारा सिफारिस नामहरु फिर्ता लिइ नयाँ नाम सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले देउवा सरकारको सिफारिस अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरिन तर ओली सरकारको सिफारिस तत्काल अनुमोदन गरिन । यो एउटै मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ भने राजनीतिक सहमतिमै राष्ट्रपतिमा दोहरिने बिद्या भण्डारीको चाहना पनि तुहिने अवस्थामा पुगेको छ ।

एकातर्फ राष्ट्रपति भण्डारीले निष्पक्ष व्यवहार नगरेको, असंवैधानिक कमल चालेको लगायतका बिषय उठाएर कांग्रेसले आफना भ्रातृ संगठन सडकमा उतारेको छ भने अर्कोतर्फ देउवा सरकारद्वारा राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस तीन सदस्यले सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका छन । देउवा सरकारद्वारा राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गोपालकुमार वस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध सर्वोच्चमा रीट दर्ता गरेका हुन । एउटा सरकारको सिफारिस अस्वीकार गर्ने, अर्को सरकारको सिफारिस तत्काल स्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कदम पक्षपातपूर्ण र संविधान बिपरित भएको भन्दै कांग्रेस सडकमा ओर्लिएपछि राष्ट्रपति स्वतः बिवादमा मुछिएकी छन । राष्ट्रपति एमालेको नेताका रुपमा प्रकट भएकाले उनलाई दोहर्याउन खोजिए त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ । राष्ट्रपति सबैको साझा व्यक्ति र संस्था हो । कुनै खास बिशेष पार्टी र व्यक्तिको चाहनामा चल्ने मान्छेलाई राष्ट्रपति मान्न नसकिने कांग्रेसको तर्क छ ।

सर्वोच्चमा रीट दायर गर्ने देउवा सरकारबाट सिफारिस सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति कार्यालयबाट आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै रीट हालेको जनाएका छन । रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिबिरुद्ध नेबिसंघको प्रदर्शन

राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीको कदमबिरुद्ध कांग्रेस भ्रातृ संगठनले बिरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन । नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवंम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन त्रि चन्द्र क्याम्पसका सचिब सन्जय कुमार यादवको नेतृत्वमा शुक्रवार त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन भएको छ । उनीहरुले राष्ट्रपतिबाट गैर संवैधानिक कार्य भएको भन्दै पहिलाकै सरकारले गरेको सिफारिस कार्यन्वयनको माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा सहभागी नेबिसंघका केन्द्रीय महामन्त्री सरोजकुमार थापाले राष्ट्रपतिको कदम नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले एमालेको नेतृत्वमा बामगठवन्धनले मुलुकमा तानाशाह लाद्न खोजको भन्दै सतर्क रहन सबैलाई आग्रह पनि गरे । प्रदर्शनका कारण सो क्षेत्रमा केहीबेर सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो ।

राष्ट्रपति केपी ओलीको नीजि सचिव जस्तो भयो : प्रकाश अधिकारी, नेता, कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश अधिकारीले राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी सबैको साझा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपीको नीजि सचिव जस्तो भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन ।

उनी भन्छन–‘पहिलो कुरा, हिजोको सरकारको सिफारिस रोक्ने र ओलीको सिफारिस कहिले आउला भनेर ढोकामै कुर्ने राष्ट्रपति के केपी ओलीको नीजि सचिव हो ? होइन भने राष्ट्रपतिलाई यसले अमर्या्दित बनादैन ?’

‘दोस्रो कुरा, संवैधानिक राष्ट्रपतिमा यो अधिकार हुन्छ कि हँुदैन? राष्ट्रपति कार्यकारी होईन भन्ने ज्ञात भएन कि?’

‘तेस्रो कुरा, कोही कुनै पार्टीको कसैको कसैसंग अनौपचारिक सम्बन्ध हुन सक्छ तर राष्ट्रपति भनेको संस्था हो र यसको मर्यादा राष्ट्रको मर्यादासंग जोडिको हुन्छ भन्ने ख्याल गर्न पर्दैन ?

‘चौथो कुरा, संविधनको उल्लंघन राष्ट्रपतिबाटै शुरू गराईयो भने भोलि के हुन्छ ?’

‘पाँचौ कुरा, राष्ट्रपति ब्यक्ति र पार्टी भन्दा माथि हुनु पर्छ भनेर नै पार्टी सदस्य त्याग गरेर राष्ट्रपति भएको कुरा ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भुल्न मिल्छ ?’

‘छैटौं कुरा, विद्या र ओलीको जीवन भन्दा बढी त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको आयु होला नि त? भोलि अर्को राष्ट्रपति यस्तै गर्दा कम्युनिस्टहरूले के भन्ने? लोकतंत्रमा मत परिवर्तन हुन्छ आज असहमति राख्नेको पूर्ण बहुमत आउन सक्छ र यस्तै काम गरे के हुन्छ? लोकतान्त्रिक बिधि प्रक्रिया भन्दा माथि सत्ता होइन । सत्ता सधैं हुदैन तर बिधि र प्रक्रिया सदाका लागि हुन्छ । ’

‘सातौं कुरा, संविधान भन्दा माथि कोही पनि छैन र नेपाली जनताले संविधान भन्दा माथि हुँ भन्नेको अवसान गरी सकेका छन । यो हेक्का राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले राख्न जरूरी छ । ’