तत्काल समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगलाई कांग्रेसको चेतावनी

काठमाडौ,पौष ।
मतगणना सकिए पनि परिणाम सार्वजनिक नगर्न कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको छ । राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नपुगेमा प्रतिनिधिसभाबाट भरथेग गर्नुपर्ने भएकाले पहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । संविधानको धारा ८४ उपधारा ८ मा‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कुनै दलको तर्पmबाट कम महिलाको प्रतिनिधित्व भएमा क्षतिपूर्ति गर्न प्रतिनिधिसभातर्पmको समानुपातिक निर्वाचन पर्खनुपर्ने कांग्रेसको मत छ । तर, प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यको टुंगो पहिले नै लागेमा र राष्ट्रिय सभामा कुनै दलको तर्पmबाट महिला प्रतिनिधित्व नपुगेमा संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला नपुग्ने स्थिति हुन्छ ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको अध्यादेशअनुसार तीनजना महिला र तीनजना पुरुषका लागि एकल संक्रमणीय प्रणालीअनुसार निर्वाचन हुनेछ । तर, कुनै दलका पुरुषतर्पmका उम्मेदवारले जितेमा र महिलातर्पmका उम्मेदवारले हारेमा त्यो दलको ३३ प्रतिशत कसरी पु¥याउने भन्ने कांग्रेसको प्रश्न छ । राष्ट्रिय सभामा अपुग भएमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट महिला संख्या पूर्ति गर्ने समय राख्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । त्यसो नगरी निर्वाचन आयोगले कुनै कदम चालेमा असंवैधानिक हुने कांग्रेसको ठहर छ ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा भनिएको छः‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ । यसो भन्नुको अर्थ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनधिसभामा महिला सांसद ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुन्छ ।’
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठमध्ये तीनजनाका दरले महिला निर्वाचित हुनुपर्नेछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीनमध्ये एकजना महिला निर्वाचित भई राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला हुनेछन् । यो संख्या भनेको ३७.२८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, अहिले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित गराएर पठाउने हो भने संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने निश्चित हुन्छ ।
तर, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा दलहरूबीच गठबन्धन भएको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचित हुनुपर्ने तीनजना महिला एउटै दलको हुने र अर्को दलको अपुग हुने स्थिति आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन समस्या हुन्छ भन्ने कांग्रेसको तर्क छ । त्यसो भएमा प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीबाट महिला प्रतिनिधिको संख्या पुर्‍याउन सकिने भएकाले अहिले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने बाटो सुरक्षित राख्न कांग्रेसको अडान छ ।