आईजीपी बढुवाको किर्ते कागज काण्डःअनुसन्धान गरी कारवाहि गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ,मंसिर ।
करिब १० महिना पहिले भएको आईजीपी बढुवाको समयमा कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमु) फारामको विषयमा सर्वोच्चले नयाँ आदेश दिएको छ । सो बेलाको कार्य सम्पादन मूल्यांकन  (कासमू) फरक फरक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दोषीमाथि कारवाही गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ । विसं २०७३ साल फागुन १ गते तत्कालीन सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेलगत्तै सर्वोच्च अदातले सो नियुक्ति कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा गलत भएको भन्दै खारेज गरेर नियुक्तिका आधार तोकी नयाँ नियुक्ति गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारको आदेशविरुद्ध कपिलदेव ढकालले निवेदन दिएका थिए ।
सो समयमा कासमू फाराममा किर्ते गरेको भनेर सरकारले डिआईजी सिलवाललाई हिरासतमा समेत राखेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशकै कारण सिलवाल मुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले कार्य सम्पादनको आधारमा नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नुभन्ने आदेश दिएपश्चात सरकारले प्रकाश अर्याललाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस नियुक्तिविरुद्ध पनि सिलवाल सर्वोच्च गएका थिए । सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा भएको विवादपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, उक्त महाभियोग प्रस्तावलाई सर्वोच्चले नै निष्क्रिय बनाइदिएको थियो । सर्वोच्चले भने मुख्यतः कासमू फरकफरक भएको ठहर गर्दै यसमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । तर, सिलवालको व्यक्तिवादी मुद्दालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले निवेदक अधिवक्ता कपिलदेव ढकालका विषयमा भने उनको नाम अभिलेखमा राख्दै कानुन व्यवसायी परिषद्मा जानकारी पठाउन पनि आदेश दिएको छ ।
आईजीपी हुन नसकेपछि डिआईजीको पदबाट राजीनामा दिएका नवराज सिलवाल भने ललितपुर ३ नंबर क्षेत्रबाट निर्वाचित भई एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य बनिसकेका छन् । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अपनाएको कार्यविधिमा समेत प्रश्न गरेको छ ।