By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौ,मंसिर ।
निर्वाचन आयोगले मतगणना व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन त्यसैअनुसारको निर्देशन मातहतलाई पठाएको छ । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फको ४ दिनभित्र र समानुपातिकतर्फको ८ दिनसम्ममा गणना सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको बताए । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले भनेः‘मतगणना व्यवस्थित र छिटो सक्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिइएको छ,मतदाता संख्याअनुसार थप मतगणना टोली परिचालन गरी गणना कार्य निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्न भनिएको छ ।’ उनले मतपत्र छोटो र छरितो रहेकाले पनि गणना लक्षित समयभित्रै पूरा हुने आयोगले विश्वास लिएको बताए ।
आयोगका अनुसार मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभातर्फको ३७ र प्रदेशसभाको ७४ निर्वाचन क्षेत्रको गणना दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै सुरु गरिनेछ । पहिलो चरणको मतपेटिका जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख र अनुगमनमा राखिएको छ । मतपेटिका राखिएका स्थलमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूले समेत निगरानी राखेका छन् ।
मंसिर २१ गते हुने ४५ जिल्लाका प्रतिनिधिसभाको १ सय २८ र प्रदेशसभाको २ सय ५६ निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना भने सबै मतपेटिका सदरमुकाम ल्याइसकेपछि मात्र सुरु हुनेछ । सुगमस्थल र सदरमुकाम नजिकका निर्वाचन क्षेत्रको भने त्यही रातबाट मतगणना प्रारम्भ हुनसक्छ ।
पौडेलले सर्वदलीय बैठक गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गर्न सक्ने उल्लेख गरे । मतगणना सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोगले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयुक्त पौडेलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिकतर्फको मतगणना एकैसाथ प्रारम्भ हुने बताए । स्थान अभावले नै दुवै सभाको प्रत्यक्षतर्फको गणना एकैपटक गर्न नसकिए पहिले प्रतिनिधिसभाको गरिनुपर्ने आयोगले निर्देश गरेको छ । आयुक्त पौडेलले मतगणना सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयारी भइसकेको बताए । जिल्लाजिल्लामा गणनास्थलको छनोट र गणकहरूको रोस्टर तयार भइसकेको उनले जनाए ।
सबै गणना एकैपटक थाल्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै चारवटा गणनास्थल आवश्यक पर्नेछ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका २ वटा क्षेत्र र समानुपातिकतर्फको छुट्टै स्थल बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक समूहमा एक सिफ्टमा ७ जना कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले एकैपटक गणना गर्न सकिने भने पनि धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको तराईका जिल्लाहरूमा स्थान र कर्मचारी अभावले त्यसको सम्भावना कम देखिन्छ । आयोगले मतगणनामा शिक्षकलाई खटाउन नपाउने भनेको छ ।
