सरकार र तत्कालिन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौताको ११ वर्ष पुराः के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?

काठमाडौ,मंसिर ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको मंगलबार ११ वर्ष पूरा भएको छ । ५ मंसिर ०६३ मा मा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । त्यससँगै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो । विस्तृत शान्तिसम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका सबै काममा खासै प्रगति भएको छैन । संविधान निर्माण प्रक्रियाको सञ्जालमा जेलिएको शान्तिप्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन ।
द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ । तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रस्ट बनाइएको छ । शान्तिसम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, संगठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ । संविधान निर्माणसँगै तीन तहका सरकारको कल्पना गरिएको थियो । जसमध्ये प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति १० र २१ मंसिरमा हुँदै छ ।
के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?
–सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा
–माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन
–माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता
–मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकरसम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना
–राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य
–उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन
–माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना
–युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना
–हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी