केन्द्र र प्रदेशको अलग अलग मतपत्र बनाउन सर्वोच्चको आदेश, मंसिर १० को चुनाव संशयमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ अलग–अलग मतपत्र छाप्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले अलग अलग मतपत्रलाई बाध्यकारी भन्दै तीन दिनभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेकै दिन सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो ।

फरक–फरक मतपत्र माग गर्दै राजपा नेता सवेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २९ असोज गते पहिलो आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै राजपा नेता शुक्लले आयोगविरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा हालेका थिए ।
अवहेलना मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अलग–अलग मतपत्र छपाईमा के प्रगति भएको छ, यसको लिखित जानकारी दिन आदेश दिएको छ ।

बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न भ्याइन्नः निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले भने समयको अभावले बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नसकिने जनाएको छ । असोज २९ गतेको अदालतको आदेशपछि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइबारे अध्ययन गर्न एउटा आन्तरिक समिति नै गठन गरेको थियो । सो समितिले मंसिर १० को चुनावका लागि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छाप्न नभ्याइने निश्कर्ष निकालेको थियो । सोही निश्कर्षका आधारमा निर्वाचन आयोगले यसपालिको चुनाव एउटै मतपत्रबाट चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको केही घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले दुईवटा मतपत्र छाप्नै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान रहेको व्यहोरा आयोगलाई सम्झाएपछि अब मंसिर १० को चुनाव तोकिएको समयमा हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ ।