By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले एक बर्षभित्रमा प्रत्येक वडामा इन्टरनेट सेवा र्पुयाउन निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले मुलुक संघीय प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको शीघ्र विकासका लागि सूचना प्रविधिको विकास अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकाल्दै कात्तिक १५ गतेसम्म नेपालको प्रत्येक गाउँमा सञ्चार सेवा र्पुयाउन निर्देशन दिएको हो ।
दुई बर्षभित्रमा गाउँ गाउँमा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा र्पुयाउने सरकारको उद्देश्य रहे पनि काममा ढिलाइ समितिले जनाएको छ । दूर संचार प्राधिकरणले पनि अब एक बर्ष भित्रमा गाउँ गाउँमा इन्टरनेट र्पुयाउने उद्देश्यले अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई तीव्रता दिइएको जनाएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर केवल ओछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच सम्झौता भएको एक वर्ष भइसकेको छ । तर टेलिकमले सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको समितिको ठहर छ । सोही अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अप्टिकल फाइबर विस्तारमा ढिलाइ भएकाले यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको समितिलाई जानकारी दिए ।
एक बर्षभित्रमा गुणस्तर वृद्धि, शुल्कमा पारदर्शिता र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्नसमेत समितिले टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ ।
गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुगेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जानकारी दिए ।
