By एभरेष्ट अन्लाईन खबर 
काठमाडौँ, १५ असार (एभरेष्ट अनलाइन खबर)।
जर्मन कम्पनीसँग भएको राहदानी (पासपोर्ट) छपाइको ठेक्का रद्द गर्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले सिधै दबाब बढाएपछि राहदानी विभागका कर्मचारीहरू त्रसित बनेका छन्। तालुकदार मन्त्रालय (परराष्ट्र) लाई पूर्ण रूपमा ‘बाइपास’ गरेर सिधै ठेक्का तोड्न संवेदनशील र कडा निर्देशन आएपछि विभागका उच्च अधिकारीहरू आइतबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘गुहार’ माग्न पुगेका हुन्।
कूटनीतिक र कानुनी रूपमा जटिल मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का सम्झौतालाई प्रशासनिक प्रक्रिया मिचेर रद्द गर्न प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट तीव्र दबाब आएपछि कर्मचारीहरू मन्त्रालयको शरणमा पुगेका हुन्।
सचिवालयको सोझो निर्देशन: ‘ठेक्का
तुरून्त रद्द गर्नू’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले राहदानी विभागका महानिर्देशक र उच्च व्यवस्थापनलाई सिधै सम्पर्क गरी जर्मन कम्पनीसँग भइरहेको राहदानी आपूर्ति र छपाइ सम्बन्धी ठेक्का तत्काल खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। कुनै पनि वैदेशिक ठेक्का वा कूटनीतिक मामिलासँग जोडिएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मात्र निर्देशन वा पत्राचार हुने प्रशासनिक परम्परा छ। तर, यस प्रकरणमा स्थापित प्रणालीलाई मिचेर सिधै विभागलाई दबाब दिइएको बुझिएको छ।
“मन्त्रालयलाई थाहै नदिई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयबाट ठेक्का रद्द गर्न भनियो,” विभागका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको सम्झौता यसरी हठात् रद्द गर्दा पर्ने कानुनी, आर्थिक र कूटनीतिक असरको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसैले हामी आइतबार परराष्ट्र सचिव र मन्त्रीज्यूलाई वस्तुस्थिति बुझाउन मन्त्रालय धाउनुपरेको हो।”
कर्मचारी किन पुगे परराष्ट्रको शरणमा?
आइतबार राहदानी विभागको टोलीले परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग आकस्मिक भेटघाट गरेको छ। भेटमा विभागका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री सचिवालयको ‘अदृश्य दबाब’ मा परेर आफूहरूले कानुनविपरीत कदम चाल्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
कर्मचारीहरूका अनुसार, बिना कुनै बलियो कानुनी आधार वा प्राविधिक त्रुटि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का रद्द गरिएमा जर्मन कम्पनी कानुनी उपचारका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता’ (Arbitration) मा जान सक्छ। त्यसो भएमा नेपाल सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने र विश्व बजारमा देशको शाख गिर्ने उच्च जोखिम रहन्छ। साथै, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु नहुन्जेल देशमा राहदानीको चरम अभाव (Shortage) चुलिन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण नागरिकमा पर्ने ब्रिफिङ कर्मचारीहरूले मन्त्रालयलाई गराएका छन्।
मन्त्रालयको अडान: ‘प्रक्रियासम्मत मात्र काम हुन्छ’
यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने स्थापित कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय लिन नसकिने संकेत गरेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयबाट आएको भनिएको निर्देशनबारे परराष्ट्रले औपचारिक बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छ।
“कुनै पनि वैदेशिक सम्झौता रद्द गर्दा त्यसका सर्त र कानुनी जटिलताहरू हेर्नुपर्छ। लहडका भरमा वा सोझो आदेशका आधारमा विभागले निर्णय गर्न मिल्दैन र मन्त्रालयले पनि त्यस्तो अपरिपक्व कदमलाई अनुमति दिँदैन,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
सर्वसाधारणमा अन्योलको त्रास
नेपालमा राहदानी वितरणको सेवा सधैँजसो चर्चा र विवादमा रहने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्ने चर्चाले फेरि राहदानी वितरण प्रक्रिया नै ठप्प हुने हो कि भन्ने सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले कुन आधारमा र के कारणले जर्मन कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिएको हो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ। तर, यो विवादले सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र निजामती कर्मचारीतन्त्रबीचको कार्यशैलीगत टकरावलाई भने पुनः छताछुल्ल पारेको छ।
यस प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कस्तो कूटनीतिक र कानुनी निकास खोज्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
