परिवर्तन कि केवल पात्र फेरबदल? महँगीको मारमा जनता, सरकार भने सस्तो लोकप्रियतामै व्यस्त

काठमाडौँ, ६ वैशाख २०८३, आइतबार
“समय अनुसार परिवर्तन संसारको नियम हो” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपालको राजनीतिले पनि हरेक दशकमा नयाँ मोड त लियो, तर ती परिवर्तनले आम नागरिकको चुल्हो र जीवनस्तरमा भने कुनै तात्विक फरक ल्याउन सकेको छैन। हिजोका ठूला दलदेखि आज ‘नयाँ’ भनेर आएका शक्तिहरूसम्म पुग्दा पनि जनताले केवल पात्र बदलिएको तर प्रवृत्ति नफेरिएको तितो यथार्थ भोगिरहेका छन्।
पुरानै ढर्रामा नयाँ शक्ति: स्टन्ट कि सेवा?
हिजोका शासकहरूले जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर नगरी आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता खुसी बनाउने काम मात्र गरे भन्ने आरोप लागिरहँदा, हाल बहुमतको मातमा रहेको र सरकारको बागडोर सम्हालेको ‘नयाँ’ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि उही पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कन सकेको देखिँदैन।
नयाँ भिजन र कार्यशैलीको अपेक्षा गरिएका मन्त्री र नेताहरू आज पनि सस्तो लोकप्रियता (पपुलिजम) र सामाजिक सञ्जालको ‘स्टन्ट’ मा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। सम्बन्धित पार्टी र मन्त्रीहरूले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्नुको साटो आफ्नै वृत्तलाई चित्त बुझाउने र प्रचारमुखी कामलाई प्राथमिकता दिँदा ‘परिवर्तन’ शब्दकै उपहास भइरहेको छ।
भान्सामा महँगीको डढेलो: जनताको ढाड खुस्कँदै
सरकारले तथ्याङ्कमा जे-जस्तो दाबी गरे पनि बजारको वास्तविकता भने भयावह छ। बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको ढाड खुस्किसकेको छ। अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि, नेपालीलाई आफ्नै घरको भान्सामा छिर्दा पनि विदेशमा बसेर महँगो रेस्टुरेन्टमा खान लागेको जस्तो महसुस हुन थालेको छ।
खाद्यान्नको मूल्य: दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ।
बढ्दो खर्च: शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको खर्चले न्यून र मध्यम वर्गीय परिवारलाई दैनिक गुजारा चलाउनै धौ-धौ परिरहेको छ।
सरकारी उदासीनता: बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा

मौनताको फाइदा कहिलेसम्म?
नेपाली जनता धैर्यवान् छन् र हाल मौन छन्। तर, सरकारले जनताको यो मौनतालाई कमजोरी ठानेर कति समयसम्म फाइदा उठाइरहने? ‘जनताको सरकार’ भनिनेहरूलाई के नागरिकको भान्सामा लागेको डढेलोको आभास छैन?
आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न र सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्यको ढुकुटी सिध्याउने खेल अब बन्द हुनुपर्छ। यदि वर्तमान सरकारले पनि पुरानै प्रवृत्तिको सिको गरिरहने हो भने, जनताको आक्रोश सडकमा पोखिन धेरै समय लाग्ने छैन। सरकारले बेलैमा सोचोस्— जनतालाई ‘स्टन्ट’ होइन, सुलभ भान्सा र सुरक्षित भविष्य चाहिएको छ।
www.everestonlinekhabar.com