![]()
ललितपुर, १२ पुस ।
नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउन विगतका निर्वाचनमा अनुशासन उल्लंघन गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको कारवाही फिर्ता लिने ठूलो निर्णय गरेको छ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बी.पी. स्मृति भवनमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टी हित विपरीत कार्य गरी कारवाहीमा परेका, निष्कासन भएका र स्वतः कारवाहीमा परेकाहरूको बाँकी अवधि माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकका मुख्य निर्णयहरू
कारवाही फिर्ता,विगतका चुनावमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध बागी उठेका, समर्थक बसेका वा असहयोग गरेकाहरूको कारवाही फिर्ता लिई क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने बाटो खोलिएको छ।
घर फर्कन आह्वान,पार्टी छोडेर स्वतन्त्र भएका वा अन्य दलमा गएकाहरूलाई पुनः कांग्रेसमा फर्कन आह्वान गर्दै उनीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ।
समानुपातिक उम्मेदवार चयन, आगामी निर्वाचनका लागि ११० जना समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
बौद्धिक क्षेत्रसँग सहकार्य, विभिन्न पेशा र व्यवसायमा रहेका लोकतन्त्रवादी व्यक्तित्वहरूलाई पार्टीमा सक्रिय हुन आह्वान गर्दै उनीहरूसँग विशेष संवाद गर्ने निर्णय भएको छ।
कार्यसम्पादन समितिको अर्को बैठक भोलि पुस १३ गते बिहान ११ बजे पुनः बस्ने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
के अब नेपाली कांग्रेसको विशेष /महाधिवेशन हुन्छ?
नियमित महाधिवेशन
नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार हरेक ४ वर्षमा (विशेष परिस्थितिमा ५ वर्षसम्म) महाधिवेशन हुनुपर्छ। १५औँ महाधिवेशनको चटारो बिस्तारै सुरु हुने समय भएको छ,,निर्णय (कारवाही फुकुवा र अन्य दलबाट फर्कने आह्वान) ले पार्टीलाई वैचारिक र सांगठनिक रूपमा ठूलो बनाउन खोजेको देखिन्छ, जुन प्रायः महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गरिन्छ।
विशेष महाधिवेशन को सम्भावना
यदि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको तीव्र दबाब बढ्यो वा विधान संशोधन जस्ता विशेष एजेन्डा आए भने मात्र विशेष महाधिवेशन हुन्छ। तर, अहिलेको विज्ञप्तिले “आसन्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन” लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको हुनाले:
अहिले तत्कालै विशेष महाधिवेशन भन्दा पनि निर्वाचनमा केन्द्रित हुने रणनीति देखिन्छ।
निर्वाचन सकिएपछि मात्र नियमित १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुने प्रबल सम्भावना छ।
यो निर्णयले महाधिवेशनका लागि आवश्यक ‘ग्राउन्ड’ तयार गरेको छ। पार्टीले सबै असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर चुनावमा जाने र त्यसपछि मात्र महाधिवेशनको मिति तय गर्ने रणनीति लिएको बुझ्न सकिन्छ।



